राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र सुधारणा कायदा; केजरीवालांची आगपाखड; पण कारभाराकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचाही दुष्परिणाम; आप, काँग्रेस आणि केंद्र सरकारमध्ये मोठा संघर्ष

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या उपराज्यापालांना अधिकचे अधिकार प्रदान करणाऱ्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एनसीडीटी) सुधारणा विधेयक, २०२० वरून काँग्रेस, आप आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. राज्यसभेतही त्यावरून सभात्याग झाला.NCDT law; more than cliping wings of arvind kejriwal, its security concern is more important

पण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी यावरून केलेली आदळआपट अर्धसत्यावर आधारित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण संबंधित कायदा हा प्रामुख्याने दिल्लीत निर्णय प्रक्रियेत सुलभता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाच्या प्रदेशाच्या प्रशासकीय व्यवस्था आणि यंत्रणांमध्ये मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत.



यात मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी केल्याची ओरड अरविंद केजरीवालांनी केली असली, तरी गेल्या आठ वर्षांत राजकीय पातळीवरचा विरोध सोडून दिला, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या राजकारणाच्या पलिकडच्या महत्त्वाच्या विषयांवर केजरीवालांनी केंद्र सरकारला सहकार्य केले असते,

अपेक्षित प्रतिसाद दिला असता, तर कदाचित सध्या केंद्राने आणलेल्या विधेयकांमधल्या कितीतरी तरतूदी वेगळ्या स्वरूपात दिसल्या असत्या, ही वस्तुस्थिती आहे.

दिल्लीमध्ये विधानसभा असली तरीदेखील राज्य सरकारकडे सर्व अधिकार नाहीत. उप राज्यपालांचे स्थान दिल्लीमध्ये महत्वाचे असून ते केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत समन्वय साधण्याचे काम करतात. आता त्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करणारा एनसीडीटी कायदा होणार आहे. मात्र, त्याविरोधात अरविंद केजरीवाल आणि काँग्रेस यांनी कंबर कसली आहे.

आपसोबत काँग्रेसनेही विधेयकाचा विरोध केला आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या अहंकाराचे प्रतीक असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. मात्र, दिल्ली विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते भाजप आमदार रामधीर सिंह बिधुरी यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले असून दिल्लीमध्ये प्रशासनात गती मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

तर भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी या विधेयकामुळे दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील प्रशासकीय कार्यक्षेत्रासंबंधीचा तणाव कायमचा दूर होणार आहे असल्याचे सांगितले.

  • असे आहेत कायद्यातील प्रस्तावित बदल
  • या कायद्यामुळे दिल्लीविषयीचे सर्व अधिकार मोठ्या प्रमाणात उपराज्यापालांकडे केंद्रीय होणार आहेत.
  • दिल्ली सरकार आणि दिल्ली सरकार मंत्रिमंडळास कोणताही निर्णय लागू करण्यापूर्वी उपराज्यपालांचा सल्ला घ्यावा लागेल.
  • कोणत्या विषयांवर उप राज्यपालांचा सल्ला घ्यावा, त्याचा निर्णयही उपराज्यपालांकडेच असेल.
  • विधानसभेने मंजूर केलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये सरकार याचा अर्थ उपराज्यपाल असा असेल.
  • विधानसभा अथवा त्याची कोणती समिती प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करू शकणार नाही आणि उल्लंघनाविषयीचे सर्व नियम रद्द केले जातील.

NCDT law; more than cliping wings of arvind kejriwal, its security concern is more important

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*