आत्मनिर्भर भारताला ‘एमएसएमई’ची साथ; कोरोनातही सुमारे नऊ लाखांना रोजगार

By, Pravin Pawar - December 2, 2021 11:58:25

0

नारायण राणे यांची राज्यसभेत माहिती

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या काळात लोकांच्या नोकऱ्या जात असताना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) माध्यमातून ८ लाख ८५ हजार नवे रोजगार तयार झाले आहेत. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांना ३ लाख ३३ हजार २३२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती एमएसएमई विभागाचे मंत्री नारायण राणे यांनी दिली.MSME’s support to atmanirbhar bharat

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदार एम. मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी अतारांकित प्रश्न विचारला होता की कोरोनाच्या काळात नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने काय प्रयत्न केले. यावर उत्तर देताना राणे म्हणाले, कोरोनाच्या काळात सूक्ष्म उद्योगांमध्ये अंदाजे 2020-21 या काळात ५.९५ लाख लोकांना रोजगार देण्यात आला.

2021-22 या आर्थिक वर्षात 15 नोव्हेंबरपर्यंत 2.90 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत २०२०-२१ मध्ये 74,415 नवीन उद्योगांची निर्मिती झाली. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत आत्तापर्यंतच 36,271 नवे उद्योग सुरू झाले आहेत. यासाठी गेल्या वर्षी 2,18,880 कोटी रुपयांचा तर यंदाच्या वर्षी १५ नोव्हेंबरपर्यंत 1,14,352 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

राणे म्हणाले, “देशात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम ऊद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी एमएसएमई मंत्रालयाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेसह सूक्ष्म आणि लघु उद्योग-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपारिक उद्योगांच्या पुनरुत्पादनासाठी निधीची योजना (स्फूर्ती), सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) आणि ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेमध्ये नवनिर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर योजना ( स्फूर्ती) यांचा समावेश आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.” ते पुढे म्हणाले, एमएसएमईसाठी 20,000 कोटी रुपये गौण कर्ज (सबऑर्डिनेट डेब्ट), व्यवसायासाठी हमीशिवाय ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, एमएसएमई फंड ऑफ फंडद्वारे 50,000 कोटी इक्विटी इन्फ्युजनची सुविधा देण्यात आली. एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष लावण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर उद्योग सुलभतेसाठी (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) उद्यम नोंदणीद्वारे एमएसएमईमध्ये नवीन उद्योगांना व्यवसाय करणे शक्य झाले आहे. एमएसएमई ऊद्योगांना आत्मनिर्भर होता, यावे यासाठी २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय खरेदीसाठी आता जागतिक निविदा काढता येणार नाहीत.