कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबांना किती भरपाई द्यायची ? सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला महिन्याची मुदत|How much compensation should be given to the families of those who died due to corona

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबांना किती भरपाई द्यायची ? सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला महिन्याची मुदत

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या नातेवाईकांना भरपाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वाढवली. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. How much compensation should be given to the families of those who died due to corona

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पूर्ण तपासणीसाठी आणखी काही वेळ देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कोविड – १९ मुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबांना एक्स-ग्रेशिया रक्कम भरण्यासाठी सहा आठवड्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

झारखंडमधील तरुण न्यायाधीशांचा मृत्यूला सरकारचा जबाबदार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरक्षेबाबत चिंता

एका याचिकेत ४ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. कोर्टाने कोणतीही भरपाई निश्चित केली नाही, त्याऐवजी ही रक्कम NDMA अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केली जाईल,असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी चार लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही.

केंद्राने म्हटले की, सध्या एनडीएमएमध्ये राष्ट्रीय विमा यंत्रणेशी संबंधित कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे/धोरण/योजना नाही. ज्याचा वापर कोविडमुळे आपत्तीशी संबंधित मृत्यूच्या देयकासाठी केला जाऊ शकतो. २१ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिकांवरचा आदेश राखून ठेवला होता.

ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांना कायद्यानुसार प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यास आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले होते. यासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची विनंती केली होती.

चार लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी

न्यायालय दोन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करत होते. यामध्ये, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, रिपाक कंसल आणि गौरव कुमार बन्सल यांनी, केंद्र आणि राज्यांसाठी एकसमान धोरणाची विनंती केली होती की जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना कायद्यानुसार प्रत्येकी ४ लाख रुपये भरपाई द्यावी आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र द्यावे.

मार्गदर्शक तत्वांसाठी सहा आठवडे

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला ३० जून रोजी कोविड- १९ मुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबांना एक्स-ग्रेशिया रक्कम भरण्यासाठी सहा आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.