वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग अहवालानंतर मॉरिशस सरकारने अडचणीत सापडलेल्या गौतम अदानी समूहाला मोठा दिलासा दिला आहे. देशात अदानी समूहाच्या शेल कंपन्या असल्याचा आरोप करणारा हिंडेनबर्ग अहवाल खोटा आणि निराधार असल्याचे मॉरिशसच्या आर्थिक सेवा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले आहे.Hindenburg allegations wrong, Mauritian government gives clean chit to Adani group, no shell company
संसदेत विचारण्यात आला होता प्रश्न
मॉरिशसच्या एका संसद सदस्याने हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपाबाबत सरकारला प्रश्न विचारला होता. उत्तर देताना, आर्थिक सेवा मंत्री महेन कुमार सिरुत्तन म्हणाले की, मॉरिशियन कायदा शेल कंपन्यांच्या अस्तित्वाला परवानगी देत नाही.
सिरुत्तुन म्हणाले की, वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) कडून परवाना मागणाऱ्या सर्व जागतिक कंपन्यांना आवश्यक अटींची पूर्तता करावी लागते आणि आयोग त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवतो. अदानी समूहाच्या प्रकरणाबाबत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, असे कोणतेही उल्लंघन आतापर्यंत आढळून आलेले नाही. मॉरिशसचे आर्थिक सेवा मंत्री म्हणाले की FSC ने हिंडेनबर्ग अहवालाचा विचार केला आहे परंतु कायद्यातील गोपनीयतेच्या कलमांमुळे ते तपशील उघड करू शकत नाहीत.
यापूर्वी, एफएससीचे सीईओ धनेश्वरनाथ विकास ठाकूर यांनी सांगितले होते की मॉरिशसमधील अदानी समूहाशी संबंधित सर्व कंपन्यांच्या मूल्यांकनात कोणतीही त्रुटी आढळली नाही.
काय आहे प्रकरण
अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्चने 24 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी त्यांच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींमध्ये हेराफेरी करण्यासाठी मॉरिशसमध्ये तयार केलेल्या बनावट कंपन्यांचा वापर केला आहे. हे आरोपही अदानी समूहाने फेटाळून लावले आणि आता मॉरिशस सरकारने हा अहवाल खोटा असल्याचे म्हटल्याने हिंडेनबर्ग अहवाल फार्स असल्याचे उघड झाले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more