प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शाळांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर देशभरातून त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या असून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.Hijab Controversy Supreme Court: Hijab controversy reaches Supreme Court; Karnataka High Court verdict challenged
हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम महिलांचा घटक राज्यघटनेने दिलेला मौलिक अधिकार आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाने हा मौलिक अधिकार काढला गेला आहे, असा दावा सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत करण्यात आला आहे. उडुपी ते ज्या मुलींच्या पालकांनी हायकोर्टात हिजाब वादा संदर्भात याचिका दाखल केली होती त्याच मुलीच्या पालकांनी कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे..
हिजाब वादाचे देशभर पडसाद
आता या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात नेमकी कधी सुनावणी होईल हे नंतर ठरेल मात्र यावरून देशभर पुन्हा एकदा हिजाब वादावर दोन तट पडल्याचे दिसून येत आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अतिरेकास चपराक
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक करणाऱ्यांना चपराक असल्याची तिखट प्रतिक्रिया प्रख्यात वकील उज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्तार अब्बास नकवी, हुसेन दलवाई, शमसुद्दीन तांबोळी आदींनी देखील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब बंदीच्या निकालावर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून जमियत ए पुरोगामी मात्र भडकले आहेत.
ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती विरोधात
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले असून हिजाब सारखा मौलिक अधिकार काढून घेण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
हिजाब पेक्षा गणवेश महत्वाचा
कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब बंदी चा निकाल देताना शाळांमध्येही हिजाब पेक्षा गणवेश महत्त्वाचा आहेत तसेच हिजाब परिधान करणे हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे शाळांनी हिजाब वर आपल्या परिसरात बंदी घातली तर तो कोणताही मौलिक अधिकाराचा भंग ठरत नाही, असा निर्वाळा हे न्यायालयाच्या निकालाने दिला आहे.
ओवैसींचा विरोध
मात्र या मुद्द्यावरून परस्परविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या असून ओमर अब्दुल्ला मेहबूबा मुक्ती खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय देखील संबंधित याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.
धर्मात न्यायालयाचा हस्तक्षेप अमान्य
कोणत्याही धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील केले जाईल असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर इस्लामिक स्टुडंट्स ऑफ इंडिया संघटनेचा अध्यक्ष शमशाद अहमद याने देखील या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अर्ज करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुस्लिम सत्यशोधक समाजाकडून स्वागत
अनेक मुस्लीम देशांमध्ये बुरखा यावर बंदी आहे, याकडे मुस्लिम सत्यशोधक समाजाचे नेते शमसुद्दीन तांबोळी यांनी लक्ष वेधले आहे. आपण 21 व्या शतकात राहतो आहोत याचे भान मुसलमान समाजाने ठेवावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. त्याचबरोबर हिजाब महत्त्वाचा का शाळा महत्त्वाची हे मुसलमान समाजाने ठरवावे, असे आवाहन काँग्रेसचे नेते हुसेन दलवाई यांनी केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more