Excise Policy Case : मनीष सिसोदियांना ५ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी

By, Sachin Sutar - March 22, 2023 02:52:17

0

न्यायालयीन कोठडीदरम्यान काही धार्मिक आणि आध्यात्मिक पुस्तके घेऊन जाण्याची परवानगी मागितली.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया यांना ५ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आज मनीष सिसोदिया यांच्या पुढील कोठडीची मागणी केली नाही, त्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. Excise policy case Delhi Rouse Avenue Court sent Manish Sisodia to Judicial Custody till April 5

‘’भारताचे 5G रोलआउट जगातील सर्वात वेगवान; अवघ्या सहा महिन्यांत १,१५,०० साइट्कडून 5G सिग्नल प्रसारित’’

दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, न्यायालयीन कोठडीदरम्यान काही धार्मिक आणि आध्यात्मिक पुस्तके घेऊन जाण्याची परवानगी द्यावी. यावर कोर्टाने त्यांना तुम्ही यासंदर्भात अर्ज करा, आम्ही परवानगी देऊ, असे म्हटले आहे.

Meanwhile, Manish Sisodia urged the court to allow him to carry some religious and spiritual books during his judicial custody. The court says you move an application in this regard, we will allow.

— ANI (@ANI) March 22, 2023

अंमलबजावणी संचालनालय प्रकरणात आप नेते मनीष सिसोदिया यांच्या वतीने जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता, ज्यावर राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने ईडीला नोटीस बजावली होती. सिसोदिया यांच्या सीबीआय जामीन प्रकरणात वकील दयान कृष्णन यांनी युक्तिवाद केला की, मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे आणि आम्ही इतर फोन सेटबद्दल आधीच उत्तर दिले आहे. आता आमचे आवाहन आहे की, आता जामिनावर सुटकेचा आदेश द्यावा.

याशिवाय सिसोदिया यांच्या वकिलांनी आरोप केला की, सीबीआय कायद्याच्या कक्षेत काम करत नाही. सीबीआयला मिळालेल्या उपकरणांमध्ये थेट मनीष यांच्या विरोधात काहीही सापडलेले नाही. या प्रकरणात सीबीआय फक्त मनीष सिसोदियांना त्रास देत आहे. एक्साईज प्रकरणात सीबीआयच्या सर्व आरोपींना जामीन मिळाला आहे. सीबीआयकडे या प्रकरणात आता काही नवीन नाही.