Delhi High Court orders Kejriwal govt to pay BTA arrears to three Municipal Corporations by March 31

दिल्ली हायकोर्टाचा केजरीवाल सरकारला दणका, 31 मार्चपर्यंत तिन्ही महापालिकांना बीटीएची थकबाकी देण्याचे आदेश

Delhi HC order To Kejriwal govt : दिल्लीतील महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार कित्येक महिन्यांपासून थकित आहेत. याला सर्वस्वी केजरीवाल सरकारचा भोंगळ कारभार कारणीभूत आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल सरकारला दणका दिला आहे. हायकोर्टाने बुधवारी दिल्ली सरकारला आदेश दिले की, त्यांनी आपल्या सुधारित अंदाजानुसार तिन्ही महापालिकांची थकबाकी रक्कम 31 मार्चपर्यंत अदा करावी. जेणेकरून महापालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन देऊ शकेल. Delhi High Court orders Kejriwal govt to pay BTA arrears to three Municipal Corporations by March 31


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्लीतील महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार कित्येक महिन्यांपासून थकित आहेत. याला सर्वस्वी केजरीवाल सरकारचा भोंगळ कारभार कारणीभूत आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल सरकारला दणका दिला आहे. हायकोर्टाने बुधवारी दिल्ली सरकारला आदेश दिले की, त्यांनी आपल्या सुधारित अंदाजानुसार तिन्ही महापालिकांची थकबाकी रक्कम 31 मार्चपर्यंत अदा करावी. जेणेकरून महापालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन देऊ शकेल.

काय म्हणाले हायकोर्ट?

न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार, 2020-21 पर्यंत पूर्व, उत्तर व दक्षिण नगरपालिकेला ‘बेसिक कर असाइनमेंट (बीटीए)’ न देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, म्हणूनच ईडीएमसीच्या अर्जाला परवानगी देत आहोत आणि दिल्ली सरकारला निर्देश देत आहोत की, त्यांनी सुधारित अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षात पालिकांना बीटीएची थकबाकी रक्कम द्यावी. खंडपीठाने पुढील सुनावणीसाठी 5 एप्रिलची तारीख निश्चित केली आहे.

तिन्ही महापालिकांना थकबाकी देण्याचे आदेश

दिल्ली सरकारच्या सुधारित अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये पूर्व दिल्ली महापालिकेला 864.8 कोटी रुपये, दक्षिण दिल्ली महापालिकेला 405.2 कोटी रुपये आणि उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेला 764.8 कोटी रुपये देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, दिल्ली सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी बीटीएचे पेमेंट पुढे ढकलू शकत नाही, कारण महापालिकांना कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यावा लागतो. त्यांच्यावर आधीच इतर प्रकारचे आर्थिक ओझे आहे. गतवर्षी मार्चपासून कस्तुरबा गांधी रुग्णालयातील डॉक्टरांना पगार मिळाला नसल्याच्या अहवालाच्या आधारे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेतवर खंडपीठाने सुनावणी केली. याशिवाय शिक्षक, रुग्णालयातील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळाल्याबाबतच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

Delhi High Court orders Kejriwal govt to pay BTA arrears to three Municipal Corporations by March 31

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*