Budget 2023 : निवडणुकी पलिकडले आत्मनिर्भर भारताचे दीर्घसूत्र, मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी रोजगार कार्यक्रम यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भर अपेक्षित!!

By, Pravin Pawar - February 1, 2023 10:35:00

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023 – 24 चा अर्थसंकल्प सादर करत असताना भारतासाठी या दोन महत्त्वाच्या बातम्या आल्या आहेत. त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बड्या अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आयएमएफने भारताचा विकास दर 6 % वर राहील असे भाकित पुढच्या 2 वर्षांसाठी वर्तविले असताना भारताचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल देखील तीच दिशा स्पष्ट करतो आहे. Budget 2023: Long formula of self-reliant India beyond elections

आयएमएफचे आर्थिक भाकीत आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल एकमेकांशी सुसंगत असून दोन्हींची दिशा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण सकारात्मक आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार 2023 – 24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण घोषणा आत्मनिर्भर भारत संकल्पना अधिक मजबूत करण्यासाठी करू शकते.

कृषी, संरक्षण, फार्मास्यूटिकल्स, पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा, आकांक्षी जिल्ह्यांसाठी विशेष योजना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील सीमावर्ती जिल्ह्यांचा विकास यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी असू शकतात.

मध्यमवर्गीयांसाठी सवलतींबरोबरच आत्मनिर्भर भारतात त्यांचे योगदान वाढवण्याच्या दृष्टीने दीर्घसूत्री कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात जाहीर करू शकतात. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्यांचा अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असू शकतो, असे भाकित माध्यमांनी वर्तविले आहे.

पण त्या पलिकडे देखील आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने संरक्षण आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये दीर्घसूत्री कार्यक्रमाची घोषणा तरतुदी आणि अंमलबजावणीची हमी मोदी सरकार देऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.

मोदी सरकारने भारतात 10 लाख नोकर भरतीची घोषणा केली होती. ही नोकर भरती 2024 च्या एप्रिल पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्याचे विशिष्ट टप्पे सरकारने निर्धारित केले आहेत. त्या दृष्टीने देखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी असणे स्वाभाविक आणि अपेक्षित आहे.

Economic Survey 2023 : IMF शी सुसंगत भारताचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, विकासदर 6.8 %

सन 2023 – 24 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे, तो इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाशी अत्यंत सुसंगत आहे. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळात प्रकाशाचा किरण आहे, अशा भाषेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 6.1 % ते 6.4 % या दरम्यान राहणार असल्याचा विश्वास नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. या भाकिताशीच सुसंगत असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 6 % ते 6.8% एवढा असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ % ते ६.८ % राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर ७ % असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारीला आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. देशातील गरीब, मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत अशा तिन्ही वर्गांच्या या अर्थसंकल्पाकडून विशेष अपेक्षा आहेत.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। pic.twitter.com/34YltUSEXp

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023

जीडीपी ग्रोथ

देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ % असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ % इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत वेगवान सुधारणा पाहिली आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक वाढल्याने विकासाला बळ मिळेल. सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतर आता मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपर्दी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यासह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांना एकत्रितपणे संबोधित करताना सांगितले की, आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करायची आहे. भारत असा असावा की जिथे गरिबी नसेल. त्याचा मध्यमवर्गही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असावा.

मंदीची चिंता गेली, नोकरीची बातमी आली

विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे संकट घोंगावत असताना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक असेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आयएमएफने व्यक्त केलेल्या विश्वासाला फार महत्त्व आहे. IMF ने भारतासाठी मोठी गुड न्यूज दिली आहे. आयएमएफच्या मते आर्थिक वर्ष २०२३ आणि २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. या काळात भारताच्या विकासाचा दर ६.१ % इतका असेल, तर २०२४ मध्ये ६.८ % इतका विकास दर असेल. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला जगाची अर्थव्यवस्था मात्र २०२३ मध्ये घसरण्याची चिंता IMF ने व्यक्त केली आहे.

संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर २०२२ मध्ये ३.४ % होता. २०२३ मध्ये तो २.९ % इतका असू शकतो आणि २०२४ मधील ग्रोथ ही ३.१ % असू शकते.

IMF चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि संचालक Pierre-Olivier Gourinchas यांनी सांगितले की, भारतासाठी आमच्या अंदाजात कोणताही बदल नाही आला. या वर्षी भारताच्या विकासाचा वेग ६.८ % असू शकतो. पुढील वर्षी यात थोडी घट होऊ शकते आणि विकास दर ६.१ % राहिल. यात अंतर्गत गोष्टींची भूमिका महत्त्वाची असेल. मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची असेल. भारताची अर्थव्यवस्था प्रकाश किरणांचे काम करेल.