गरीब सवर्णांच्या आरक्षणाशी संबंधित तीन बाबींवर लवकरच निर्णय येऊ शकतो, आजपासून सुप्रीम कोर्टात सविस्तर सुनावणी

By, Pravin Pawar - September 13, 2022 12:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वसाधारण प्रवर्गातील गरिबांसाठीच्या आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात आजपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने सुनावणीचे मुख्य मुद्दे निश्चित केले होते. एनजीओ जनहित अभियानासह 30 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.A decision on three issues related to reservation for poor upper castes may be taken soon, detailed hearing in the Supreme Court from today

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांचे पीठ चर्चा करणार

उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक समस्यांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित मुद्द्यावरही आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा सुरू होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ आर्थिक स्थितीच्या आधारावर रोजगाराच्या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. 103 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2019 ची घटनात्मक वैधता, ज्याने राज्याला केवळ आर्थिक मापदंडांच्या आधारावर उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आरक्षण देण्यास सक्षम केले, त्याच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या बेंचद्वारे प्रथमच तपासले जाईल.

निवडणूक चिन्ह गोठवणे ते तारीख पे तारीख!!; शिंदे – ठाकरे संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात काय झाले??

या 3 मुद्यांवर सुनावणीदरम्यान चर्चा

1. 103वी घटनादुरुस्ती ही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे की त्या अंतर्गत सरकारला आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे?

2. 103वी घटनादुरुस्ती विनाअनुदानित खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार सरकारला देते या आधारावर मूलभूत चौकटीचे उल्लंघन करते का?

3. गरिबांच्या आरक्षणात ओबीसी, एससी, एसटी यांचा समावेश न केल्यामुळे 103वी घटनादुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन आहे का?

सरन्यायाधीशांनी वेगळा युक्तिवाद असलेल्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्यास परवानगी दिली

सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या मुद्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही बाजूचा युक्तिवाद असेल तर तो मांडू शकतो. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त, खंडपीठाचे उर्वरित चार सदस्य आहेत – न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जमशेद बी. परडीवाला.

2019 पासून खटला प्रलंबित

5 ऑगस्ट 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य वर्गातील गरिबांना 10 टक्के आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका घटनापीठाकडे सोपवल्या. याप्रकरणी जनहित अभियान या एनजीओसह 30 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मधील सुधारणांना आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. सरकारने आवश्यक डेटा गोळा न करता आरक्षणाचा कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता, या तरतुदीचेही उल्लंघन झाले आहे.

काय आहे केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

जानेवारी 2019 मध्ये, संसदेत 103 वी घटनादुरुस्ती ठराव मंजूर करून, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य वर्गातील लोकांसाठी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. या प्रकरणाच्या आधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने या आरक्षणाचा बचाव केला होता की :-

एकूण आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादा ठेवणे ही घटनात्मक तरतूद नाही, हा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.
तामिळनाडूमध्ये ६८ टक्के आरक्षण आहे. याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली नाही.
आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी राज्यघटनेच्या कलम 15 आणि 16 मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक आहे.