भाजप नेते शाहनवाज हुसेन यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश, तीन महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल तपास|Order to register case of rape against BJP leader Shahnawaz Hussain, investigation to be completed within three months

भाजप नेते शाहनवाज हुसेन यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश, तीन महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल तपास

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बलात्कार प्रकरणात भाजप नेते शाहनवाज हुसेन यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शाहनवाज हुसेनविरुद्ध बलात्कारासह विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवून तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने बुधवारी पोलिसांना दिले.Order to register case of rape against BJP leader Shahnawaz Hussain, investigation to be completed within three months

दिल्लीतील महिलेची कोर्टात धाव

दिल्लीस्थित महिलेने जानेवारी 2018 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करून हुसैन यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली होती. छतरपूर फार्म हाऊसवर हुसैन यांनी आपल्यावर बलात्कार केला आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप महिलेने केला होता.

WATCH : ‘इस पत्थर को हम फूल बना देंगे…पश्चिम बंगालमध्ये शाहनवाज हुसेन यांच्यावर दगडफेक ; पहा व्हिडिओ

मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने ७ जुलै रोजी हुसैनविरुद्ध कलम ३७६/३२८/१२०/५०६ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देत महिलेच्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात हुसेनविरुद्धचा खटला निकाली निघाला नसल्याचा युक्तिवाद केला असला तरी न्यायालयाने पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आशा मेनन यांनी निकाल देताना सांगितले की, या प्रकरणातील एफआयआर नोंदवण्यापर्यंत पोलिसांची पूर्ण अनिच्छा असल्याचे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते. न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांनी ट्रायल कोर्टात सादर केलेला अहवाल हा अंतिम अहवाल नाही तर अंतिम अहवाल गुन्ह्याची दखल घेण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाच्या औपचारिक आदेशाशिवायही दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास पोलीस तपासात पुढे जाऊ शकतात. परंतु तरीही एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे आणि अशा तपासाच्या निष्कर्षानंतर, पोलिसांना कलम 173 सीआरपीसी अंतर्गत अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल. दंडाधिकारी देखील अहवाल स्वीकारण्यास बांधील नाहीत आणि तरीही ते निर्णय घेऊ शकतात की दखल घ्यावी की नाही आणि केस पुढे चालू ठेवू शकतात.

हुसेन यांचे अपील फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, दंडाधिकार्‍यांनी एफआयआर न करता किंवा कलम १७६(३) सीआरपीसी अंतर्गत अहवाल न देता क्लोजर रिपोर्ट मानायचे असले तरी, त्यांना फिर्यादीला नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे.