विखे- पाटील यांचे बाळासाहेब थोरातांवर शरसंधान, बिल्डरांचे हित जपल्याने २० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप|Vikhe-Patil accuses Balasaheb Thorat of causing loss of Rs 20,000 crore

विखे- पाटील यांचे बाळासाहेब थोरातांवर शरसंधान, बिल्डरांचे हित जपल्याने २० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचेआमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यावर थेट शरसंधान केले आहे. मुद्रांक शुल्क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी करून, महसूल विभागाने बिल्डर लॉबीचे हित जोपासल्यामुळे सरकारचे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांन् विधानसभेत केला.Vikhe-Patil accuses Balasaheb Thorat of causing loss of Rs 20,000 crore

राज्याच्या ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यास महसूल विभाग जबाबदार असल्याचे सांगनू विखे-पाटील म्हणाले, या विभागाने वाळूमाफियांना मोकळे रान दिले. वाळूमाफियांवर नियंत्रण ठेवण्यास महसूल विभाग अपयशी ठरला आहे. वाळूच्या बाबतीत सरकार धोरण जाहीर करेल,अशी अपेक्षा होती. परंतू ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीचे करार करण्याचे निर्णय घेऊन वाळूमाफियांना मुभा दिली. गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून सरकारला किती उत्पन्न मिळाले, हे जाहीर करो.

वाईन आणि दारूमध्ये खूप मोठा फरक, बाळासाहेब थोरातांनी सांगितले शेतकऱ्यांचे फायदे

कोविड संकटानंतर मुद्रांक शुल्क आणि रेडिरेकनरचे दर कमी करून, महसूल विभागाने केवळ बिल्डर लॉबीचे हित जोपासले आहे. हे दर कमी केल्यानंतर आणि प्रीमियममध्ये सूट दिल्यानंतर किती सामान्य माणसांना घरे मिळाली की, फक्त बिल्डरलॉबीने आपले खिसे भरले,याची माहिती द्यावी,अशी मागणी त्यांनी केली.

वाळूच्या रॉयल्टीचा विषय कटकटीचा आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी ती वसूल करण्याची मागणी केली जाते; मात्र याबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात तसेच हरित लवादाकडे प्रकरणे जातात. तेथे सरकारची बाजू मांडली जात नाही; परंतु न्यायालय व लवादाचे निकाल सरकारवर बंधनकारक असतात;

मात्र लोकांना स्वस्तात वाळू मिळावी याकरिता सरकारने सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्याकडे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.रेडिरेकनरचे दर ठरवण्याकरिता आयडीआर ही यंत्रणा वर्षभर काम करते. रेडिरेकनरचे दर यापूर्वी केवळ दरवर्षी वाढवले जात होते; मात्र जर दर कमी झाले तर कमी केले पाहिजेत

अशी भूमिका २०१७ मध्ये सचिव समितीने घेतली. त्यामुळे जेथे दर कमी झाले तेथील रेडिरेकनरचे दर कमी केले. कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याकरिता घेतलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक झाले आहे. त्याचे कौतुक नक्की केले पाहिजे, असे थोरात यांनी सांगितले.