वडेट्टीवार नुसतेच म्हणाले, ओबीसी एम्पिरिकल डेटा गोळा करू, पण ठाकरे - पवार सरकारने सरकारने नऊ महिने वाया घालवले!! Vadettiwar simply said, let's collect OBC empirical data

वडेट्टीवार नुसतेच म्हणाले, ओबीसी एम्पिरिकल डेटा गोळा करू, पण ठाकरे – पवार सरकारने सरकारने नऊ महिने वाया घालवले!!

ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांचे टीकास्त्र

प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा द्यावा, ही ठाकरे – पवार सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यानंतर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी ठाकरे पवार सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. आम्ही दोन महिन्यांत ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करू, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले होते परंतु ठाकरे – पवार सरकारने नऊ महिन्यांचा काळ फुकट घालवला, असा आरोप शेंडगे यांनी केला. Vadettiwar simply said, let’s collect OBC empirical data

वडेट्टीवारांपाठोपाठ खासदार कृपाल तुमानेंची जीभ घसरली; म्हणाले, कंगनाला काय काय चाटून पद्मश्री मिळालीये, हे सर्वांना माहितीय!!

यासाठी केंद्र सरकार दोषी आहे, पण केंद्राने एम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर ठाकरे – पवार सरकारने नऊ महिने फुकट घालवले. आयोग नेमल्यानंतरही इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली, असा आरोप प्रकाश शेंडगे यांनी केला.

आतातरी ठाकरे – पवार सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. आम्ही दोन महिन्यांत एम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकतो, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन महिने पुढे ढकलाव्यात. या काळात सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा. राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला 435 कोटींची निधी द्यावी. त्यामुळे काम तरी सुरू होईल. ओबीसी समजाला वगळून निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही या निवडणुका होऊनच देणार नाही, असा इशारा प्रकाश शेंडगे यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळताना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दोन पर्याय सुचविले आहेत. पहिल्या पर्यायानुसार ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के जागा खुला प्रवर्ग म्हणून जाहीर करुन निवडणुका घ्याव्यात. अन्यथा 2021 मध्ये कुठल्याच निवडणुका घेऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार तर्फे मुकूल रोहतगी युक्तिवाद केला की राज्य सरकारला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्यावी. हा डेटा तयार झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल काय देणार, हे पाहावे लागेल.