then soon petrol will be available for Rs 50 per litre, Finance Minister ready to discussion on bringing Petrol Diesel under GST

..तर लवकरच 47 रुपयांना मिळेल पेट्रोल, केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या- GSTमध्ये आणण्यावर चर्चा झाली तर आनंदच!

Petrol Diesel under GST : पेट्रोल-डिझेलच्या आसमंताला भिडलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण आहेत. परंतु या समस्येवर कायमस्वरूपी समाधान शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. वास्तविक पाहता, पेट्रोल-डिझेलमधील महागाईचे सर्वात मोठे कारण हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे टॅक्स आहेत. परंतु सरकार आता पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. then soon petrol will be available for Rs 50 per litre, Finance Minister ready to discussion on bringing Petrol Diesel under GST


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या आसमंताला भिडलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण आहेत. परंतु या समस्येवर कायमस्वरूपी समाधान शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. वास्तविक पाहता, पेट्रोल-डिझेलमधील महागाईचे सर्वात मोठे कारण हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे टॅक्स आहेत. परंतु सरकार आता पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणण्यावर चर्चा व्हावी – अर्थमंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी म्हणाल्या की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यावर चर्चा झाली तर मला आनंदच होईल. जीएसटी परिषदेमध्ये यावर सार्थक चर्चा झाली तर पेट्रोल एका झटक्यात 50 रुपयांपेक्षा कमी 47 रुपये प्रति लीटरपर्यंत कमी करता येते. परंतु यावर सहमत होणे सोपे नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जीएसटीअंतर्गत आणण्याचे मान्य केले, तरी ते 28 टक्क्यांच्या उच्च कर श्रेणीत ठेवले जाईल, कारण हा केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे.

जर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर पेट्रोलची किंमत जवळपास 47 रुपये आणि डिझेलची किंमत 48 रुपयांपर्यंत होऊ शकते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एसबीआयच्या इकोर्प अहवालात असे म्हटले आहे की, जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची उत्पन्न 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, हा आकडा जीडीपीच्या केवळ 0.4 टक्के आहे.

राज्यांना बसू शकतो फटका

खरं तर पेट्रोल आणि डिझेल हे केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत, ज्यामुळे ते जीएसटीच्या कक्षेत अद्याप आलेले नाही. किंबहुना, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने काही राज्यांना याचा फटका मात्र बसू शकतो. सर्वाधिक तोटा महाराष्ट्राला होऊ शकतो. एसबीआय अहवालानुसार, महाराष्ट्राला 10,424 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. राजस्थानमध्ये 6388 कोटी आणि मध्य प्रदेशला 5489 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होऊ शकतो.

सध्या किती आहे टॅक्स?

इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या 16 मार्चपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 91.17 रुपये असताना बेस प्राइज 33.26 रुपये प्रति लिटर होती. यावर 28 पैसे भाडे जोडून ते 33.54 रुपयांत डीलरला मिळते. यानंतर यावर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपये प्रति लीटर लागते. यानंतर यावर 3.69 रुपये डीलरचे कमिशन असते. यानंतर यावर राज्य सरकारचा व्हॅट लागतो. दिल्लीत हा व्हॅट 21.04 रुपये प्रति लिटर आहे.

then soon petrol will be available for Rs 50 per litre, Finance Minister ready to discussion on bringing Petrol Diesel under GST

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*