अनिल देशमुखांनी १०० कोटी गोळा करायला सांगितले होतेच, परमवीर सिंग पुराव्यांसह सुप्रिम कोर्टात; प्रकरणाला राजकारणापलिकडे न्यायिक वळण!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सचिन वाझे – गृहमंत्री अनिल देशमुख १०० कोटींची खंडणीखोरी प्रकरणात राजकीय गदारोळ होऊन राष्ट्रवादीने देशमुखांच्या बाजूने कितीही ताठर भूमिका घेतली असली, तरी या प्रकरणाच्या राजकारणातून एवढ्यात सुटका होणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे… कारण आता परमवीर सिंग यांनी पुराव्यांसकट सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.Paramavir singh reached supreme court aganist anil deshmukh

गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी १०० कोटी रूपये गोळा करायला सचिन वाझेला सांगितले होते. त्याचे तपशील परमवीर सिंग यांनी कोर्टात सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे एकूणच या प्रकरणात आता राजकीय अँगल बरोबरच एक अत्यंत महत्त्वाचा न्यायिक अँगलही आला आहे आणि तो महाराष्ट्राच्या राजकीय लढाईला निर्णायक वळण देण्याची क्षमता राखून असणारा आहे.



गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर ठाकरे – पवार सरकारने अजून कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आता परमवीर सिंग यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ‘राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी सांगितले होते.

हे एक मोठे षड्यंत्र आहे, पोलीस विभागाला खंडणी मागायला लावणे याला तर माफीच असू शकत नाही. सुप्रिम कोर्ट पुराव्याच्या आधारे निर्णय करेल’, असे स्पष्ट करून परमवीर सिंगांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

त्यामुळे आता महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी – शिवसेना विरूध्द भाजप या राजकीय लढाईत सुप्रिम कोर्टाचा अँगल आल्यानंतर कोर्ट देईल तो निर्णय सर्व पक्षांवर बंधनकारक राहील. शिवाय हे प्रकरण १०० कोटी आणि त्या वरचे असल्याने याच्या तपासात ईडी देखील दखल देऊ शकते किंवा सुप्रिम कोर्ट ईडीसह त्यांना हव्या त्या तपास एजन्सीकडे या गंभीर प्रकरणाचा तपास सोपवू शकते.

त्यामुळे सचिन वाझे – अनिल देशमुख खंडणीखोरी प्रकरणात यापुढे नुसती राजकीय आरोप – प्रत्यारोपाची राळ उडण्यापलिकडे निर्णायक महत्त्वाच्या घडामोडी घडू शकतात, हे आजच्या परमवीर सिंग यांच्या याचिकेतून स्पष्ट झाले आहे.

Paramavir singh reached supreme court aganist anil deshmukh

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*