'ग्रीन हायड्रोजन'च्या बाजूने नितीन गडकरी , म्हणाले - देशात पेट्रोल आणि डिझेलची आयात कमी करण्याची गरज । Nitin Gadkari on behalf of Green Hydrogen, says the country needs to reduce petrol and diesel imports

‘ग्रीन हायड्रोजन’च्या बाजूने नितीन गडकरी , म्हणाले – देशात पेट्रोल आणि डिझेलची आयात कमी करण्याची गरज

एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून काही देश आर्थिक दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याची खंत व्यक्त केली. Nitin Gadkari on behalf of Green Hydrogen, says the country needs to reduce petrol and diesel imports

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वाहतुकीसाठी इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा पुरस्कार करत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले की, भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवर अवलंबून नसलेला देश बनवण्याची गरज आहे.

एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून काही देश आर्थिक दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याची खंत व्यक्त केली. वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले, ‘आम्हाला असा देश बनवायचा आहे जो पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवर अवलंबून नाही, तर इंधन निर्यात करतो.’

पुढे गडकरी म्हणाले की , लहान ढाबा मालकांना राष्ट्रीय महामार्गालगत पेट्रोल पंप आणि शौचालये बांधण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर काम करण्यास त्यांनी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

देशाला सहा महिन्यात वीजटंचाईला सामोरे जावे लागेल; कोळसा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांचा गर्भित इशारा

गडकरी म्हणाले की, त्यांना कोणीतरी एक संदेश पाठवला होता ज्यात त्यांना सांगण्यात आले होते की ते प्रवास करत आहेत आणि २०० -३०० किलोमीटरच्या रस्त्यावर त्यांना एकही शौचालय सापडले नाही. लोक रस्त्यालगतच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून ढाबे उघडत आहेत.

‘सकाळी मी माझ्या मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना याबाबत माहिती दिली आणि सांगितले की ज्या प्रकारे NHAI पेट्रोल पंपांना एनओसी देते, त्याच प्रकारे आम्हाला राष्ट्रीय महामार्गावरील लहान ढाबा मालकांना पेट्रोल पंप आणि शौचालये खुली करायची आहेत. परवानगीचाही विचार करावा.अस देखील गडकरी म्हणाले.

भूसंपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम वाढली

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, त्यांच्या मंत्रालयाने सातत्याने केलेल्या प्रगतीच्या देखरेखीमुळे रस्ते बांधणीसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला लक्षणीय गती मिळाली आहे. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेतही वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले.