Mumbai New Electricity Transmission Line Contract Given To Adani Electricity Without Any Tender

ठाकरे-पवार-काँग्रेसचे गौडबंगाल: सभांमधून अदानींना धिक्कारायचे; काँग्रेसकडील ऊर्जा खात्याने मात्र विनाटेंडर सात हजार कोटींचे कंत्राट द्यायचे!

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे मागील काही काळापासून अदानी आणि अंबानी या दोन दिग्गज उद्योजकांची नावे न घेता त्यांच्या मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. ‘हम दो हमारे दो’चे हे सरकार असल्याचे त्यांनी अनेक व्यासपीठांवरून म्हटले आहे. काँग्रेसला या दोन नावांचा एवढा तिटकारा असताना महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेसकडे असलेल्या ऊर्जा खात्याकडून मुंबईतील उच्च दाबाच्या पारेषण वाहिनीचे काम अदानींच्या कंपनीला देण्यात आले आहे, तेही विनाटेंडर! हे कंत्राट थोडेथोडके नाही तर तब्बल साडेसात हजार कोटींचे आहे. यामुळे काँग्रेसचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे लक्षात येते.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे मागील काही काळापासून अदानी आणि अंबानी या दोन दिग्गज उद्योजकांची नावे न घेता त्यांच्या मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. ‘हम दो हमारे दो’चे हे सरकार असल्याचे त्यांनी अनेक व्यासपीठांवरून म्हटले आहे. काँग्रेसला या दोन नावांचा एवढा तिटकारा असताना महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेसकडे असलेल्या ऊर्जा खात्याकडून मुंबईतील उच्च दाबाच्या पारेषण वाहिनीचे काम अदानींच्या कंपनीला देण्यात आले आहे, तेही विनाटेंडर! हे कंत्राट थोडेथोडके नाही तर तब्बल साडेसात हजार कोटींचे आहे. यामुळे काँग्रेसचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

टेंडर न काढताच अदानींना कंत्राट

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशाच्या आर्थिक राजधानीला अखंडित वीजपुरवठा करता यावा यासाठी कडूस ते पश्चिम उपनगरातील आरे उपकेंद्रादरम्यान उच्च दाब पारेषण वाहिनी बसवण्याचे तब्बल सात हजार कोटींचे काम अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडला देण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे.

हा प्रकल्प कमी खर्चात होण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची गरज होती, परंतु ती पाळण्यात आलेली नाही. इतर वीज कंपन्या आणि वीज तज्ज्ञांनीही ही मागणी लावून धरली होती, परंतु वीज नियामक आयोगाने ती अमान्य करत अदानींना विना निविदाच हे कंत्राट दिले आहे. या प्रकल्पाचा बोजा मुंबईसह राज्यभरातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. राज्यभरातील वीज ग्राहकांवर प्रति युनिट सुमारे ६ ते ७ पैशांचा बोजा पडण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

वीज नियामक आयोगाला निविद प्रक्रिया न राबवण्याचा अधिकार

मुंबईतील वीज पारेषण यंत्रणा तातडीने सक्षम करणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेत एक ते दोन वर्षे जाऊ शकतात. वीज कायद्यातील कलम 62 नुसार निविदा प्रक्रिया न राबवता प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार वीज नियामक आयोगाला आहे. त्यामुळे वीज कायद्यातील अधिकारांचा वापर करत या प्रकल्पाचे काम अदानीला देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*