विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ठाकरे – पवार सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील १०० कोटींची खंडणीखोरी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, अशी पोलखोल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. investigation of ransom of Rs 100 crore against Deshmukh Chandiwal Committee has no powers of Judicial Commission
माझे परममित्र
जितेंद्र आव्हाड जी,
मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो.
वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला.
असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद! https://t.co/uvkmakP3zp pic.twitter.com/XVJU9Bz8D3— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?, असा सवालही फडणवीस यांनी केला.
investigation of ransom of Rs 100 crore against Deshmukh Chandiwal Committee has no powers of Judicial Commission
- कृषी कायद्यांवरील सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने अहवाल केला सादर, लवकरच सुनावणी होऊन निर्णयाची शक्यता
- दीपाली चव्हाण आत्महत्येचे कनेक्शन मेळघाटातील तस्करीशी, वरवर तपास होत असल्याचा प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप
- ममतांचा हावड्यात व्हिलचेअरवरून फुटबॉल पास; नंदीग्राममध्ये अभूतपूर्व बंदोबस्तात उद्या मतदान; १४४ कलम लागू
