पुण्यातील उंड्री येथील रहिवासी प्रकल्पासाठी पर्यावरण तसेच इतर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकता हौसिंग प्रा. लि. कंपनीला राष्ट्रीय हरित लवादाने 15 कोटी 99 लाख 09 हजार 375 रुपयांचा दंड ठोठावला. नुकसान भरपाई करून पर्यावरण पुर्ववत करेपर्यंत बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत.Environment rules violation NGT court order १५ cr ९९ lakh rupees penalty to Ekta housing society
प्रतिनिधी
पुणे –उंड्री येथील रहिवासी प्रकल्पासाठी पर्यावरण तसेच इतर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकता हौसिंग प्रा. लि. कंपनीला राष्ट्रीय हरित लवादाने 15 कोटी 99 लाख 09 हजार 375 रुपयांचा दंड ठोठावला. नुकसान भरपाई करून पर्यावरण पुर्ववत करेपर्यंत बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत.Environment rules violation NGT court order १५ cr ९९ lakh rupees penalty to Ekta housing society
एकता हौसिंग प्रा. लि. यांचा महानगरपालिका हद्दीतील उंड्री गावामध्ये एकता कॅलिफोर्निया नावाचा रहिवासी प्रकल्प आहे. त्यासाठी त्यांनी 2007 मध्ये पुणे महापालिकेकडून पहिली परवानगी मिळविली. दरम्यान, कंपनीने प्रकल्प रचनेत 7 वेळा बदल करत प्रकल्पाची कक्षा वाढवून 44841.41 चौ.मी. पेक्षा जास्तीचे बांधकाम केले.
पुढील वाढीव बांधकामासाठी 31 जुलै 2017 रोजी पर्यावरण दाखला आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संमती घेण्याच्या अटीवर शेवटची परवानगी मिळवली. बांधकामाचे क्षेत्रफळ 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असताना पर्यावरणाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असताना देखील ती घेतली नाही.
तसेच, महाऱाष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बांधकामासाठी आवश्यक असलेली पूर्व संमती देखील घेतली नाही. आणि बेकायदेशीररित्या बांधकाम चालूच ठेवले. प्रकल्पातील 5 इमारतीसाठी पुर्णत्वाचा दाखला 2015 आणि 2016 मध्ये महापालिकेकडून मिळवत बांधकामाच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाची पूर्व संमती न घेता बेकायदेशीररीत्या वापर सुरू केला.
व्यावसायिकाने सांडपाणी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सोलर प्रकल्प आदी शास्त्रीय पध्दतीने न राबविता पर्यावरण आणि इतर कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ते तानाजी गांभिरे यांनी अ‍ॅड. नितीन लोणकर आणि अ‍ॅड. सोनाली सूर्यवंशी यांमार्फत हरित लवादात धाव घेत ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रकरण दाखल केले. त्यावर ऑक्टोंबर 2019 मध्ये पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिकरण आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात यावी.
त्यांनी प्रकल्पाला भेट देऊन वस्तुस्थिती दर्शवणारा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश लवादाने दिले. त्यानुसार समितीने डिसेंबर 2019 मध्ये प्रकल्पांची पाहणी करून जानेवारी 2020 मध्ये विकसकाने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या उल्लंघनाचा अहवाल सादर केला. तसेच, या समितीखेरीज, पुणे महानगरपालिका आणि नगरविकास विभाग यांनी देखील सविस्तर प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून विकासकाने मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे नमूद केले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 28 जानेवारी 2022 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 15 कोटी 99 लाख रुपयांचे पर्यावरण नुकसानीचा ताळेबंध मांडला. एकता हौसिंगने देखील प्रतिज्ञापत्र सादर करून तक्रार अर्ज रद्द करण्याची मागणी केली. अंतिम सुनावणी दरम्यान लवादाने विकासकाने केलेले उल्लंघन हे स्पष्ट आणि उघड असल्याचे नमुद करत विकासकाचे मुद्दे खोडत पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल 15 कोटी 66 लाख 09 हजार 375 रुपये भरण्याचे आदेश दिले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more