ऐन लॉकडाऊनच्या काळात सर्व नियम डावलून वाधवन कुटुंबाला ठाकरे सरकारने मुंबईहून महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी दिली होती. ठाकरे सरकारच्या याच लाडक्या वाधवन बंधूंनी पंतप्रधान आवास योजनेतून १८८० कोटी रुपये लाटून केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश सीबीआयने केला आहे. CBI exposes corruption of Thackeray’s darling Wadhawan brothers
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: ऐन लॉकडाऊनच्या काळात सर्व नियम डावलून वाधवन कुटुंबाला ठाकरे सरकारने मुंबईहून महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी दिली होती. ठाकरे सरकारच्या याच लाडक्या वाधवन बंधूंनी पंतप्रधान आवास योजनेतून १८८० कोटी रुपये लाटून केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश सीबीआयने केला आहे.
या प्रकरणात सीबीआयने डीएचएफएलचे संचालक कपिल वाधवन आणि धीरज वाधवन यांची आरोपी म्हणून नावे नोंदविली आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी दोन्ही भावांनी बनावट होम लोन अकाऊंट तयार केले. गृहकजार्ची रक्कम 14000 कोटी इतकी आहे आणि वाधवन बंधूंनी व्याज अनुदानाने 1880 कोटी मिळविलेत.
फसवणूक आणि पैशाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात वाधवन बंधू सध्या तुरुंगात आहेत. पंतप्रधान आवास योजना ऑक्टोबर 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सर्वांसाठी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना गृह कर्जावरील व्याज अनुदानाचा लाभ मिळतो. अनुदानाचा दावा डीएचएफएलसारख्या वित्तीय संस्थांकडून केला जातो.
जर आपण या योजनेंतर्गत एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेतले असेल तर ते बँक सरकारकडून सबसिडीचा दावा करते. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2018 मध्ये डीएचएफएलने आपल्या गुंतवणूकदारांना सांगितले की, त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत 88,651 गृह कर्जावर प्रक्रिया केली. या माध्यमातून त्यांनी 539 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळविले असून, 1347 कोटी अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.
फॉरेन्सिक ऑडीट अहवालानुसार कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी 2.6 लाख बनावट गृह कर्ज खाती तयार केली. गृह कर्ज खाते तयार केल्यानंतर अनुदानाचा लाभ घेण्यात आला. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 2007 आणि 2019 च्या दरम्यान या खात्यांवर 14046 कोटींचे गृह कर्ज दिले गेले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार यापैकी 11755 कोटी रुपये बनावट संस्थांकडे वर्ग करण्यात आले.
