मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा! सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्राची मंजुरी । Big news for Mumbaikars! Clear the way for marine projects in Mumbai! Centre's approval of Maritime Boundary Management Plan

मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा! सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्राची मंजुरी

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्वाची बातमी आहे. मुंबई आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रासाठी असलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान (सीझेडएमपी) आराखड्याला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी प्रदान केली आहे. Big news for Mumbaikars! Clear the way for marine projects in Mumbai! Centre’s approval of Maritime Boundary Management Plan

याचा फायदा मुंबईतील प्रलंबित सागरी प्रकल्पांना होणार आहे. आता बांधकामाची मर्यादा ५०० मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे. याबद्दल माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत.
मुंबईतील सागरी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असून मुंबईच्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. बांधकाम मर्यादा ५०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्यात आली आहे. सोबतच सीआरझेड २०१९ ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आल्याने याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड २०१९ अजूनपर्यंत लागू होऊ शकत नव्हते. मात्र, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा ५०० मीटरवरून थेट ५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.

अमेरिकेचे विशेष राजदूत जॉन केरी म्हणाले ‘भारताने जगाला आर्थिक प्रगतीसोबत पर्यावरणाची काळजी कशी घ्यावी हे शिकवले’

मुंबईत अशा प्रकारे सीआरझेड लागू केल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचं बांधकाम रखडलं होतं. कोस्टल रोडसाठी देखील समुद्रात काही प्रमाणात बांधकाम करावं लागणार आहे. न्हावा-शेवा मार्गासाठी देखील पाणथळ जागेत पिलर टाकावे लागणार आहेत. त्यासाठी देखील बांधकाम आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांसाठी परवानगी घेणं आवश्यक ठरतं. या पार्श्वभूमीवर बांधकामासाठी समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटरऐवजी ५० मीटरपर्यंत मर्यादा आल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भूपेंद्र यादव अलिकडेच नवी मुंबईच्या दौर्‍यावर असताना एक विशेष बैठक मुंबईत आयोजित करून यासंदर्भातील विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना केली होती. त्याचवेळी येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन भूपेंद्र यादव यांनी दिले होते. त्यानंतर या मंजुरीची प्रत आज जारी करण्यात आली आहे. सीझेडएमपीचा आराखडा हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना तयार करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करीत तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली होती. यामुळे पर्यटन क्षेत्र, त्या क्षेत्रातील रोजगार आणि एकूणच पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. एमएमआर क्षेत्रात सिडकोच्या प्रकल्पांसह इतरही विकासालाही यामुळे चालना मिळणार आहे. त्वरेने हा निर्णय घेतल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले आहेत.