महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले खोटे, ओढले ताशेरे


सर्व स्थलांतरीत मजुरांना सोई-सुविधा दिल्या जात आहेत या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयानेच खोटे ठरविले आहे. सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्व स्थलांतरीत मजुरांना सोई-सुविधा दिल्या जात आहेत या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयानेच खोटे ठरविले आहे. सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

स्थलांतरित कामगारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जून रोजी आदेश दिला होता की, ज्या मजुरांना पुन्हा परत जायचे आहे, त्यांना १५ दिवसात परत पाठवा. मजुरांसाठी जादा विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात यावे. त्यांनी मागणीप्रमाणे २४ तासात रेल्वे मिळाले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तीवाद करताना म्हणाले, आता राज्याबाहेर गेलेले स्थलांतरित मजूर रोजगारासाठी पुन्हा राज्यात येऊ इच्छितात. जे स्थलांतरित मजूर आपापल्या घरी जाण्याच्या प्रयत्नात होते त्यांना आता रोजगारासाठी महाराष्ट्रातच राहायचे आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले होते.

मात्र, सर्व स्थलांतरित मजुरांना सोई-सुविधा दिल्या जात आहेत हे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे स्वीकारले जाऊ शकणार नाही. जे घरी जाऊ इच्छितात असे सर्व स्थलांतरित मजूर किती आहेत याची माहिती घ्यावी असे निर्देशही सुप्रीम कोटार्ने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. राज्यात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांची स्थिती काय आहे याची माहिती राज्य सरकारने घ्यावी आणि अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यावर महाराष्ट्रातील मुंबई, पुण्यासह अनेक शहरांतून अनेक मजुरांनी स्थलांतर सुरू केले होते. त्यांना या ठिकाणी पुरेशा सुविधा नव्हत्या. अगदी उपाशी राहण्याची वेळ आली होती. यामुळे मुंबईला मावशी समजून आलो, पण तिनेही आम्हाला संकटकाळात साथ दिली नाही, असे अनेक मजुरांनी सांगितले होते. मजुरांच्या स्थितीची स्वत:हून दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती.

मजुरांच्या खाण्या-पिण्याची काय व्यवस्था केली आहे. ज्यांना आपल्या गावी परत जायचे आहे, त्यांची व्यवस्था केली का? असा प्रश्न विचारला आहे. मात्र, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने मांडलेले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती