वित्त आयोगाने घेतली ग्रामविकास मंत्रालयासोबत बैठक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) आत्तापर्यंत तब्बल साडेपाच लाख रस्ते बांधून तयार झाले आहेत. देशातील  89 टक्के घरे रस्त्याने जोडली गेली आहेत. या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आता ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी समन्वय साधण्यात येत आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) आत्तापर्यंत तब्बल साडेपाच लाख रस्ते बांधून तयार झाले आहेत. देशातील  89 टक्के घरे रस्त्याने जोडली गेली आहेत. या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आता ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी समन्वय साधण्यात येत आहे.

ग्रामविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि ग्रामविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. एन. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त आयोगाच्या सदस्यांची बैठक झाली.

ग्रामीण रस्ते ही देशाच्या विकासाची वाहिनी आहेत. दारिद्रय निर्मूलनामध्ये रस्त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या संपर्कामुळे महत्वाची भूमिका बजावली जाते. हे ओळखून गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारने रस्त्यांची कामे करण्यास प्राधान्य दिले होते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनेंतर्गत (पीएमजीएसवाय) आत्तापर्यंत 5 लाख 50 हजार 528 किमी लांबीचे रस्ते बांधून झाले.

या प्रचंड मालमत्तेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वारंवार लागणाऱ्या आणि अंदाजित भविष्यातील खचार्साठी निधीची गरज आहे. म्हणूनच पाच वर्षांच्या देखभाल कराराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पीएमजीएसवाय रस्त्यांची देखभाल करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पीएमजीएसवाय रस्त्यांसाठी देखभाल निधीबाबत विस्तृत प्रस्ताव दिला. प्रस्तावानुसार, 2011 च्या जनगणनेनुसार 45 हजार 614 वस्त्यांपैकी  250 पेक्षा अधिक वस्ती सध्याच्या काळातही रस्त्यांअभावी जोडलेल्या नाहीत. या उर्वरित वस्त्यांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 130 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा आर्थिक बोजा आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*