महाविकास आघाडीला बालहट्टापुढे नाही विद्यार्थ्यांच्या हिताची काळजी, यूजीसीने व्यक्त केली खंत

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला हर तऱ्हेने समजावून सांगून परीक्षा घेण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, बालहट्टातूनच परीक्षा घ्यायच्या नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या वर्षी न घेण्याचा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) म्हटले आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला हर तऱ्हेने समजावून सांगून परीक्षा घेण्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, बालहट्टातूनच परीक्षा घ्यायच्या नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या वर्षी न घेण्याचा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) म्हटले आहे. आपले म्हणजे यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

महाराष्ट्र आणि दिल्ली या दोन्ही सरकारांनी परीक्षा होऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या दोन्ही राज्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आयोगाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

यावर यूजीसीने म्हटले की, चीनी व्हायरसच्या आपत्तीमुळे परीक्षा घेता येणार नसेल तर, पुढील शैक्षणिक वर्षदेखील कसे सुरू करता येईल? महाराष्ट्र सरकारने मात्र परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे. अंतिम परीक्षा न घेता पदवी दिली जावी अशी मागणी केली जात असली तरी असे पाऊल विद्यार्थ्यांचे भविष्य बरबाद करणारे ठरेल. अंतिम परीक्षा नको मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे विद्यार्थ्यांचे हिताचे ठरेल, ही राज्यांची विसंगत भूमिका योग्य नाही.

परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी सूचनापत्र जाहीर केले होते. त्यानुसार, परीक्षा घेण्यासंदर्भात सविस्तर सूचना केली गेली होती. तसेच, परीक्षा देता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष संधी दिली जाईल व नव्या तारखा जाहीर केल्या जातील. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन व दोन्ही एकत्रित पद्धतीने अशा तीन मार्गाने देण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. शिवाय, परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करायच्या असल्याने पुरेसा कालावधीही विद्यापीठांकडे उपलब्ध आहे. इतकी लवचीक भूमिका आयोगाने घेतली असताना परीक्षा रद्द करण्याची गरज नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेला आव्हान दिले असून सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होत आहे. परीक्षा नसेल तर पदवीही नसेल. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असून राज्य सरकारे आयोगाच्या नियमांमध्ये बदल करू शकत नाहीत, असा मुद्दा महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आयोगाच्या वतीने न्यायालयात मांडला होता.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*