जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून अल्पवयीन मुलांचा वापर, अमेरिकेचा अहवाल

जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारविरोधी कारवायांसाठी दहशतवाद्यांकडून १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना भरती करून घेतले जात आहे. दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांचा वापर केला जात असल्याचा अहवाल अमेरिकेने दिला आहे. लहान मुलांना पुढं करुन त्यांच्या आडून भारतीय सैन्यावर हल्ले केले जातात, जेणेकरुन सैन्याला प्रतिकार करता येऊ नये. त्यातूनही भारतीय सैन्याने कडवा प्रतिकार केलाच तर दिल्ली-मुंबईतल्या तथाकथित सेक्युलर कार्यकर्त्यांकडून मानवाधिकाराचा बागुलबुवा उभा करण्याची दहशतवाद्यांची पद्धत आहे.


वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारविरोधी कारवायांसाठी दहशतवाद्यांकडून १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना भरती करून घेतले जात आहे. दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांचा वापर केला जातो, असा धक्कादायक अहवाल अमेरिकेने तयार केला आहे.

काश्मीरमधील बुरहान वानी याच्या मृत्यूनंतर मोठा गदारोळ झाला होता. तरुण वयाच्या वानी याच्या एन्काऊंटरनंतर अनेकांनी सुरक्षा दलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काही देशी-परदेशी मानवाधिकार संघटनांनीही याबाबत टीका केली होती. मात्र, या अहवालामुळे दहशतवाद्यांची ही चालच असल्याचे दिसून आले आहे.

अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाचा ‘२०२० ट्रॅफिकिंग इन पर्सन’ हा अहवाल विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, केवळ काश्मीरी दहशतवादीच नव्हे तर माओवादी संघटनांही शस्त्रास्त्रे व आयईडी हाताळण्यासाठी छत्तीसगढ व झारखंडमध्ये १२ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना जबरदस्तीने भरती केले आहे. ते कधी कधी त्यांचा वापर मानवी ढाल म्हणूनही करतात.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने भारताने २०१९ मध्ये मानवी तस्करी संपवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे .

दहशतवादी जम्मू-काश्मीरमध्ये थेट सरकारविरोधी कारवाया करण्यासाठी १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाभरती करतात. त्यांच्या आडून कारवाया करतात. माओवादी समूहांशी संबंधित काही महिला व मुलींनी माओवादी तळांमध्ये लैंगिक शोषणही केले जात असल्याचे सांगितले आहे. नक्षली समूहांनी पद्धतशीरपणे बालकांची भरती केली व त्यांचा वापर केला. भारताने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. या अहवालात पाकिस्तानचा दर्जा कमी करून त्या देशाला श्रेणी दोनच्या निगराणी यादीत ठेवली आहे. कारण तेथील सरकारने याबाबत योग्य पावले उचलली नाहीत. या यादीत चीनचे नाव सर्वांत खाली म्हणजे तिसऱ्या श्रेणीत आहे. कारण त्या देशाच्या सरकारने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी कोणतेही खास प्रयत्न केले नाहीत.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*