जगाकडे पाहण्याच्या खिडक्याच आक्रस्ताळ्या चीनने बंद करून टाकल्या

  • भारतीय, अमेरिकन वेबसाईट्स आणि वृत्तपत्रांवर घातली बंदी

वृत्तसंस्था

बीजिंग : भारत – चीन संघर्षात भारता विरोधात खेळी करण्याच्या नावाखाली चीनने भारत आणि अमेरिकेच्या वृत्तपत्रांवर बंदी घातली आहे. आधीच कडक सरकारी बंधने असलेल्या मीडियातून तोकडी माहिती मिळवू शकणाऱ्या चीनी नागरिकांची “माहिती कोंडी” केली आहे. भारताविरूद्ध आदळआपट करत चीनने जगाकडे बघण्याच्या खिडक्याच बंद करून टाकल्या आहेत.

गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतरही तणाव असताना भारतीय प्रसारमाध्यमे तेथील प्रत्येक घडामोडीची माहिती देत आहेत. चीनी सरकारची मुखपत्रे असणाऱ्या वेबसाईट्स तसेच वृत्तपत्रांमधील माहितीही भारतीय प्रसारमाध्यमे देत आहेत. यादरम्यान चिनी सरकारने नवी खेळी करत भारतीय वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर बंदी आणली असून ब्लॉक केल्या आहेत. एएनआयने याची बातमी दिली आहे.

भारतीय टीव्ही चॅनेल्स सध्या आयपी टीव्हीच्या माध्यमातून उपलब्ध आहेत. पण गेल्या दोन दिवसांपासून आयफोन आणि डेस्कटॉपवर एक्स्प्रेस व्हीपीएन काम करत नाही आहे. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिनी नागरिक फक्त व्हीपीएनच्या सहाय्याने भारतीय मीडिया वेबसाईट्स पाहू शकतात. पण चीनकडे तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत फायरवॉल उपलब्ध असून या माध्यमातून व्हीपीएनदेखील ब्लॉक केले जाऊ शकते.

चीनने भारतीय वृत्तपत्र आणि वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याचा निर्णय भारताने ५९ अ‍ॅपवर बंदी घालण्याच्या आधीच घेतला असल्याचे रिपोर्टमध्ये सांगितलं जात आहे. साऊथ चीन मॉर्निंग पोस्टच्या बातमीनुसार, चीनने ब्लॉक केलेल्या वेबसाईट्सची संख्या जवळपास १० हजार झाली आहे. यामध्ये सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप याशिवाय ब्लूमबर्ग, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स यांचाही समावेश आहे.

५९ अ‍ॅपवर बंदी

लडाख सीमेवरील धुमश्चक्रीनंतर भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅपसह एकूण ५९ अ‍ॅपवर बंदी घातली. वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान खात्याने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. हे हानीकारक अ‍ॅप बंद करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सूचना केली होती. तसेच नागरिकांतूनही या अ‍ॅपबाबत तक्रारी येत होत्या, असेही मंत्रालयाने या आदेशांत म्हटले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*