ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारत प्रथमच पहिल्या ५० देशात

  • मध्य आणि दक्षिण आशियात पहिला क्रमांक

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक अर्थात ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये यंदाच्या वर्षी ४८ स्थान पटकावित भारताने प्रथमच पहिल्या ५० देशांमध्ये प्रवेश केला आहे. विशेष उल्लेखनिय बाब म्हणजे मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये भारताचा पहिला क्रमांक आहे. मोदी सरकारच्या इनोव्हेशनस्नेही धोरणास आता यश येत असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे.

जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेतर्फे (डब्ल्यूआयपीओ) दरवर्षी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स जारी केला जातो. त्यामध्ये भारताचा समावेश होत असला तरी २०१४ पूर्वी भारताचा क्रमांक त्यात फारच खाली होता. मात्र, मोदी सरकारने देशातील इनोव्हेशनला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम रावबिण्यास सुरूवात केली. त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामध्ये (पूर्वीचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) इनोव्हेशन सेलची स्थापना करून पुण्यातील तज्ज्ञ संशोधक डॉ. अभय जेरे यांची चीफ इनोव्हेशन ऑफीसरपदी नियुक्ती केली.

इनोव्हेशन सेलतर्फे देशातील संशोधन क्षेत्रासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेली स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन आणि विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासूनच संशोधनाची गोडी लागावी यासाठी असलेली अटल टिंकरिंग लॅब याची आखणी इनोव्हेशन सेलने केली आहे. त्यामुळे भारताचे स्थान आता वधारत आहे, २०१४ साली ८१ वा क्रमांक असलेलला भारत २०१६ साली ६६ व्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर २०१७ साली ६०, २०१८ साली ५७ आणि २०१९ साली ५२ व्या स्थानावर होता.

त्याचप्रमाणे देशातील प्रमुख शिक्षण संस्थांमध्ये मोडणाऱ्या आयआयटी मुंबई, बंगळुरु येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थांच्या वैज्ञानिक प्रकाशनांचे कौतुक डब्ल्यूआयपीओने केले आहे. या संस्थामार्फत देशामध्ये उच्च गुणवत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा विकास होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रामणे माहिती आणि तंत्रज्ञान सेवा, सरकारी प्रक्रीयेत ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन आणि विकाय या महत्त्वाच्या निकषांमध्ये भारत आघाडीवर असल्याचे डब्ल्यूआयपीओने नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये संशोधनक्षेत्राचे नेतृत्व करण्याचीही क्षमता भारतामध्ये असल्याचेही डब्ल्यूआयपीओने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*