खासगी शाळांची शुल्कवाढ, उच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारला फटकारले

आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गतही राज्य सरकारला खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने  राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले आहे.


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गतही राज्य सरकारला खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या फी रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने  राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा अन्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांचे शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्यासंदर्भात आदेश जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  राज्य सरकारने यंदा शाळांनी शुल्क न वाढविण्यासंदर्भात ८ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने सांगितले.

याबाबत न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने २६ जून रोजी आदेश दिले. मात्र, त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. सकृतदर्शनी ही अधिसूचना कोणतेही अधिकार नसताना काढली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. या कठीण काळात पालक ज्या अडचणींना सामोरे जात आहेत त्याचाही विचार करायला हवा. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने पालकांना टप्पाटप्याने शुल्क भरण्याची सवलत द्यावी. तसेच ऑनलाइन शुल्क भरण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने खासगी शाळा व्यवस्थापनांना केली.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन)  कलम ५ अंतर्गत सरकार केवळ सरकारी व अनुदानित शाळांच्या शुल्काचे नियमन करू शकते. तर याच कायद्याचे कलम ६ अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळा व कायम विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन त्यांच्या शाळांमध्ये शुल्क प्रस्तावित करण्यास सक्षम आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*