उच्च शिक्षण संस्थांनी समाजाशी संबधित संशोधन करावे, उपराष्ट्रपतींची सूचना

आयआयटी आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन हे समाजाशी संबंधित असले पाहिजे आणि हवामान बदलापासून आरोग्याच्या प्रश्नांपर्यंत मानवजातीला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला पाहिजे, अशी सूचना उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केली.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आयआयटी आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन हे समाजाशी संबंधित असले पाहिजे आणि हवामान बदलापासून आरोग्याच्या प्रश्नांपर्यंत मानवजातीला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला पाहिजे, अशी सूचना उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केली.

दिल्ली आयआयटीच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, जेव्हा भारतीय संस्था देशाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर शाश्वत उपाय विकसित करून सभोवतालच्या समाजांवर प्रभाव टाकण्यास सुरवात करतील तेव्हाच जगातील सर्वोत्तम संस्थांमध्ये भारतीय संस्थांची गणना होईल.

सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संशोधन आणि विकास प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणूकीचे आवाहन करताना उपराष्ट्रपतींनी खाजगी क्षेत्राला असे प्रकल्प जाणून घेण्यात शैक्षणिक क्षेत्राबरोबर सहकार्य करण्याचे आणि उदारपणे वित्तपुरवठा करण्याचे आवाहन केले. संशोधनामध्ये लोकांचे जीवन आरामदायी बनवण्यावर, प्रगतीला गती देण्यावर आणि अधिक न्याय्य जागतिक सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्याकडे लक्ष दिले जावे यावर त्यांनी भर दिला.

आयआयटीतून शिक्षण घेतलेल्यांना शेतकरी आणि ग्रामीण भारताला भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करत नायडू यांनी त्यांना केवळ कृषी-उत्पादन वाढवण्यासाठीच नव्हे तर पौष्टिक आणि प्रथिनेयुक्त खाद्य उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्याची सूचना केली. उच्च शिक्षण संस्थांनी दबावाखाली काम करू नये तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राशी सहकार्याचे संबंध स्थापन करावेत, असे ते म्हणाले.

लोकसंख्येचा फायदा आणि अत्यंत प्रतिभावान तरुणांची संख्या लक्षात घेऊन विविध तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व बनण्याची अपार क्षमता भारतामध्ये असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उपराष्ट्रपती म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*