आत्मनिर्भरतेचे नवे पाऊल, अमेरिकेलाही भारताने पुरविल्या पीपीई किट

चीनी व्हायरसचा उद्रेक होण्यापूर्वी देशात पीपीई किट शब्दही माहित नव्हता. भारतातही त्याचा प्रचंड तुटवडा होता. परंतु, चीनी व्हायरसचे संकट हिच संधी बनून भारतीय उद्योजकांनी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकले. त्यामुळे भारत आता पीपीई किटच्या बाबत केवळ आत्मनिर्भर बनलेला नाही तर अमेरिकेसह इतर देशांना त्या पुरवित आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसचा उद्रेक होण्यापूर्वी देशात पीपीई किट शब्दही माहित नव्हता. भारतातही त्याचा प्रचंड तुटवडा होता. परंतु, चीनी व्हायरसचे संकट हिच संधी बनून भारतीय उद्योजकांनी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकले. त्यामुळे भारत आता पीपीई किटच्या बाबत केवळ आत्मनिर्भर बनलेला नाही तर अमेरिकेसह इतर देशांना त्या पुरवित आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनासंबंधित वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीच्या दिशेनं भारत वाटचाल करत आहे. जुलैमध्ये भारताने अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती तसेच सेनेगल आणि स्लोवानिया या देशांना २३ लाख पीपीई किटचा पुरवठा केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत पीपीई कीटच्या नियार्तीमुळे भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.

चीनी व्हायरसवर उपायांसाठी वैद्यकीय उपकरणांसाठी भारताला दुसर्या देशांवर निर्भर राहावं लागलं. मात्र, या संकटाला संधी मानत भारतानं आत्मनिर्भर होण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. जुलैमध्ये निर्यात बंदी उठवल्यानंतर भारताने अमेरिकेसह अन्य पाच देशांना २३ लाख पीपीई किटचा पुरवठा केला आहे.

मार्च ते आॅगस्ट २०२० च्या कालावधीत केंद्र सरकारनं स्वत:च्या बजेटमधून १.४० कोटी पीपीई किटची निर्मिती केली. याच काळात राज्यांना १.२८ कोटी पीपीई किटचा मोफत पुरवठा करण्यात आला.

महामारीच्या सुरूवातीच्या काळात सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरणांचा जागतिक स्तरावर तुटवडा निर्माण झाला होता. पीपीई किट्स, एन-९५ मास्क यासारखी बहुतेक साधनं ही भारतात तयार होत नव्हती. त्यामुळे भारताला त्याची आयात करावी लागत होती.

जगभरात वाढत्या प्रसारामुळे या उपकरणांची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे त्यांची जागतिक बाजारपेठेत देखील कमतरता भासू लागली होती. या महामारीतही संधी शोधत वैद्यकीय उपकरणाच्या उत्पादनासाठी देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्याच्या निर्णय भारत सरकारने घेतला. आरोग्य, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी भारताने स्वत:ची उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*