संपूर्ण देशात सुरू असलेल्या श्रमिकांच्या स्थलांंतराचे पाप केंद्र सरकारच्या माथी फोडण्याची अनेक राज्यांची खेळी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. सध्याच्या काळात श्रमिकांचे स्थलांतर कसे रोखायचे याचा विचार राज्यांनीच करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात सुरू असलेल्या श्रमिकांच्या स्थलांंतराचे पाप केंद्र सरकारच्या माथी फोडण्याची अनेक राज्यांची खेळी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. सध्याच्या काळात श्रमिकांचे स्थलांतर कसे रोखायचे याचा विचार राज्यांनीच करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
श्रमिकांच्या स्थलांतराबाबत वकील अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राने श्रमिकांची ओळख पटवून त्यांना अन्न-पाणी द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील औरंगाबादजवळ श्रमिकांना रेल्वेने चिरडल्याच्या घटनेचा संदर्भही या याचिकाकत्यार्ने दिला होता. त्यावर, ‘श्रमिक एका ठिकाणहून दुसरीकडे निघाले आहेत. त्यांना कसे रोखणार?’ असा सवाल न्यायालयने विचारला. ‘अशा प्रकारची याचिका फक्त वृत्तपत्रातील कात्रणांच्या आधारे मांडली गेली असून, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळली जात आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. ‘श्रमिकांना आपल्या गावी नेण्यासाठी बस, रेल्वेची सोय करण्यात आली असून, सरकारने निवारा केंद्रामध्ये त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली आहे. पायी चालत जाण्याची घाई होत असून, सर्वांना रेल्वेमार्फत आपापल्या गावी सोडले जाईल,’ असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
दुसर्‍या बाजुला राज्यांमध्ये श्रमिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केलेले नाही. राज्य सरकारने श्रमिकांना उद्योग सुरू होण्याचे आश्वासन दिले तरी अनेक जण आपल्या गावी जाण्यासाठीचा निर्णय रद्द करू शकतात. पुणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी कारखाने सुरू झाल्यावर अनेक कामगारांनी रेल्वेसाठी नोंदणी केलेली असतानाही आपले जाणे रद्द केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more