शाहीनबागेच्या तमाशाला ‘सर्वोच्च’ तडाखा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली  : शाहीनबागेत आम्ही मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले होते, मात्र त्यास यश आले नाही. सार्वजनिक ठिकाणे आंदोलनाच्या नावाखाली दीर्घकाळासाठी कब्जात ठेवता येणार नाही. अशा प्रकारचे अडथळे प्रशासनाने तात्काळ दूर करावेत, त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहू नये, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात उभ्या केलेल्या शाहीनबागेच्या तमाशाला सर्वोच्च तडाखा दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल दिला.

न्यायालयाने म्हटले, संविधानात विरोध करण्याचा अधिकार असली तरी त्याचवेळी काही कर्तव्येदेखील निश्चित करून दिली आहेत. आंदोलन करताना त्याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. विरोध करण्याचा लोकशाहीत हक्क जरूर आहे, मात्र त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाण अथवा रस्ता यावर कब्जा करता येणार नाही.

प्रशासनाने अशा प्रकारचे अडथळे न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता तात्काळ दूर करायला हवेत. आंदोलन हे ठरविलेल्या ठिकाणीच व्हायला हवे. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणे हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे हनन असल्याचे न्यायालयाने स्वच्छ शब्दात सांगितले.

सीएएविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात डिसेंबर ते मार्च असे तबब्ल तीन महिने धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनातूनच पुढे दिल्लीत मोठा हिंसाचारदेखील घडला होता. त्यानंतर टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर २४ मार्च रोजी आंदोलनांना पोलिसांनी हुसकावून लावले होते.

त्यापूर्वीच सदर आंदोलनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ वकिल संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांनी मध्यस्थ म्हणून नेमले होते, मात्र मध्यस्थीस यश आले नाही. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*