मोदी सरकारचे लष्कराला बळ, ३०० कोटीपर्यंतची शस्त्रखरेदी करण्याचे सैन्यदलांना अधिकार


लष्करी साहित्याच्या खरेदीत सरकारमधील मंत्र्यांना किती रस असतो हे आजपर्यंत भारताने अनेक वेळ पाहिले आहे. बोफोर्सचे प्रकरण तर खूपच गाजले होते. त्यामुळे खरेदीच्या निर्णयाचा अधिकार सोडण्यास कोणीही सरकार तयार होत नाही. मात्र, मोदी सरकारने ३०० कोटी रुपयांपर्यंतची शस्त्रखरेदी करण्याचे अधिकार सैन्यदलांना देऊन लष्कराला बळ दिले आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लष्करी साहित्याच्या खरेदीत सरकारमधील मंत्र्यांना किती रस असतो हे आजपर्यंत भारताने अनेक वेळ पाहिले आहे. बोफोर्सचे प्रकरण तर खूपच गाजले होते. त्यामुळे खरेदीच्या निर्णयाचा अधिकार सोडण्यास कोणीही सरकार तयार होत नाही. मात्र, मोदी सरकारने ३०० कोटी रुपयांपर्यंतची शस्त्रखरेदी करण्याचे अधिकार सैन्यदलांना देऊन लष्कराला बळ दिले आहे.

चीनबरोबरच काही दिवसांपूर्वी तणाव निर्माण झाला होता. पाकिस्तान तर सातत्याने भारताविरुध्द कुरापती करत असते. त्यामुळे लष्कराला कायम सज्ज राहावे लागते. त्यामुळे अचानक उदभवलेल्या या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने  सैन्य दलांना  ३०० कोटी रुपयांपर्यंत गरजेनुसार शस्त्रास्त्र आणि सैन्य साहित्य खरेदी करण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण खरेदी परिषदेच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उत्तर सीमांवरील सुरक्षेची स्थिती आणि आपल्या देशांच्या सीमा बळकट करण्यासाठी सैन्य दलांना बळकट करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती.

संरक्षण खरेदी परिषदेने दोन जुलैच्या बैठकीत ३८,९०० कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. यात इंडियन एअर फोर्ससाठी ३३ नवीन फायटर विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. १२ सुखोई-३०एमकेआयएस आणि २१ मिग-२९ विमाने खरेदी करण्यास  संरक्षण मंत्रालयानं मंजुरी दिली. याशिवाय सध्या भारताकडे असलेले ५९ मिग-२९ लढाऊ विमानांचे अपग्रेडेशनही करण्यात येणार आहे.

बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानच्या फायटर विमानांबरोबर झालेल्या हवाई संघर्षाच्यावेळी हवाई वर्चस्वाचे महत्व लक्षात आले.  भविष्यात पाकिस्ताबरोबर असे संघर्ष पुन्हा होऊ शकतात त्यावेळी आपल्याकडे एफ-१६ पेक्षा सरस विमाने असणे आवश्यक आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था