महाभरतीच्या ३४ लाख अर्जदारांचा ठाकरे – पवार सरकारकडून स्वप्नभंग

  • वर्ग तीन, चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : भाजप सरकार सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या महाविकास आघाडीकडूनही तोच प्रकार केला जात असल्याचे समोर आले आहे. कोरोनामुळे आर्थिक घडी बिघडल्याचे कारण देत नोकरभरतीवर बंदी घातल्यानंतर आता वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे चक्क कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण मेगाभरतीसाठी अर्ज केलेल्या राज्यातील ३४ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांचे काय?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याचे उत्तर ठकरे – पवार सरकार देत नाही. लोकसत्तने ही बातमी दिली आहे.

राज्य शासनातील वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे स्थायी स्वरूपात भरण्याऐवजी आता ही पदे कंत्राटी पद्धतीने (आऊटसोर्सिग) भरण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन ७२ हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील ३४ लाख ८२ हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्जही केले होते.

मात्र, मेगाभरतीला प्रत्यक्षात मुहूर्त सापडलाच नाही. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वित्त विभागाने करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडल्याचे सांगत ४ मेच्या शासननिर्णयाने पदभरतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर आता वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटीमार्फत भरण्याचे आदेश काढत बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू आहे. ‘स्टुडंट राइट असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे उमेश कोरराम यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत महाविकास आघाडी सरकार खासगीकरणाला वाव देत असल्याचा आरोप केला आहे.

वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबरच्या शासन आदेशानुसार, प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी आता नव्याने वर्ग तीन आणि चारची पदे बाह्य़यंत्रणेकडून भरा. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व नियुक्त्या करार पद्धतीने होतील. अशा कामांसाठी आता कर्मचारी खासगी संस्था आणि कंत्राटदारांकडून भरण्यात येतील व त्यासाठी अंशकालीन पदवीधरांना प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचारी भरतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांची १३० कोटींची रक्कम वाया?

राज्यात होणाऱ्या ७२ हजार पदांसाठी मेगाभरतीकरिता खुल्या वर्गासाठी ४०० तर मागासवर्गासाठी २०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारले होते. ३४ जिल्ह्य़ांमधील विविध पदांसाठी ही भरती असल्याने एका विद्यार्थ्यांने अनेक पदांसाठी तीन ते चार हजार रुपये खर्चून अर्ज केले. यातून जवळपास १३० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. आता कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा आदेश आल्याने या अर्जदारांचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*