Corona body bags नंतर ठाकरे – पवार सरकारचा Mask घोटाळा उघड्यावर


  • १७ रुपयांच्या मास्कची खरेदी २०० रुपयांना; आरोग्य विभागाकडून वारेमाप लूट
  • आरोग्यमंत्र्यांचे नुसते आश्वासन; खऱ्या कारवाईचा प्रश्न वाऱ्यावरच

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर सुरू असताना मातोश्रीश्वर मुख्यमंत्र्याचे तीन तिघाडी सरकार एका पाठोपाठ एक “कोरोना घोटाळे” करत चालले आहे. आधी Corona body bags चा घोटाळा झाला आता N95 मास्कचा काळाबाजार सुरू आहे. तीन तिघाडी सरकारच्या आरोग्य विभागानेच या काळाबाजाराला प्रोत्साहन दिल्याचे उघडकीस येत आहे.

हाफकिनने जे एन ९५ मास्क १७ रुपये ३३ पैशांना एक या दराने खरेदी केले, तेच मास्क आता स्थानिक पातळीवर ‘तातडीची गरज’ या नावाखाली २०० रुपयांना खरेदी केले जात आहेत. ट्रीपल लेअर मास्क देखील हाफकिनने ८४ पैशाला एक खरेदी केला आहे. तो आता खुल्या बाजारात १०० रुपयांना दोन या दराने विकला जात आहे. लोकमतने या काळाबाजाराची पोलखोल केली आहे.

मास्क घातल्याशिवाय कोरोनाशी लढताच येत नाही. हे माहिती असल्यामुळेच मास्कचा दिवसाढवळ्या काळाबाजार होत आहे. यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानेच  हातभार लावला आहे हे विशेष. आप्तकालीन परिस्थितीचे कारण देत; लागेल तशी खरेदी करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना देण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन वेळा काढले. त्यामुळे राज्यभर जिल्हास्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात वॉर्ड आॅफीसर पासून ते महापालिका आयुक्तांपर्यंत औषध खरेदीत कोणताही ताळमेळ राहीलेला नाही. ‘तातडीची गरज’ या नावाखाली हे सगळे दडपून नेले जात आहे.

एन ९५ मास्क आपल्याकडे कोरोना येण्याआधी म्हणजे सप्टेंबर २०१९ ला फक्त ११ रुपये ६६ पैशांना मिळत होते. ३ मार्च २०२० रोजी हाफकिनने त्याचे दरकरार केले तेव्हा त्यांना ते १७ रुपये ३३ पैशांना एक देण्यात आले. तर मुंबई महापालिकेने जेव्हा याचे टेंडर काढले तेव्हा व्हिनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांचे दर एकसारखे म्हणजे ४२ रुपयाला एक असे आले. तर केंद्र सरकारने एचएलएल कडून हे मास्क ६० रुपये अधिक जीएसटी या दराने घेतले. वाऱ्याच्या वेगाने वाढणारे हे दर खुल्या बाजारात तर गगनाला भिडले आहेत.

अंजली दमानिया आणि सुचेता दलाल या दोघींनी हे मास्क एकाच व्हीनस कंपनीकडून खरेदी केले. याबद्दल त्या म्हणाल्या, मला ते मास्क ६० रुपयाला एक तर सुचेता दलाल यांना ४० रुपयांना एक असे दिले गेले. आम्ही बाजारातून हेच मास्क २०० रुपयांना घेतल्याच्या पावत्याही आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. या दोघींनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे. त्यावर नॅशनल फार्मास्युटीकल्स प्राईसिंग अ‍ॅथोरिटी या दिल्लीच्या संस्थेला न्यायायलाने तुम्ही या दरावर कॅप आणणार का? अशी विचारणा केली तेव्हा त्यांनी अजब कृती केली. या अ‍ॅथोरिटीने आदेश देण्याऐवजी ‘तुम्ही तुमचे दर ६० ते १०० रुपयांच्या आत आणा’ अशी विनंती या दोन्ही कंपन्यांना केली. त्यामुळे जरी हे मास्क या दोन कंपन्या कागदोपत्री ९५ रुपयांना विकत असल्या तरी पडद्याआड त्यासाठी मोठे व्यवहार रोखीने केले जात आहेत असा आरोपही दमानिया यांनी केला आहे.

हीच बाब ट्रीयल लेअर मास्कबद्दलही आहे. ट्रीपल लेअर मास्क देखील हाफकिनने ८४ पैशाला खरेदी केला आहे. त्याआधी तो ३८ पैशांना मिळत होता. आता तो शासकीय अधिकारी देखील थेट १०० रुपयांना दोन असेही गरजेनुसार ‘तातडीची बाब’ म्हणून खरेदी करत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांंनी जे आदेश काढले त्यासाठी त्यांनी आपली मान्यता घेतलेली नाही. तातडीने अनेक गोष्टींची खरेदी करावी लागते हे खरे असले तरी त्याआडून कोणी गैरप्रकार करत असेल तर ते चालवून घेतले जाणार नाहीत, अशी मखलाशी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. पण यात नेमकी कारवाई काय करणार या प्रश्नाला चलाखीने बगल दिल्याचे दिसले.

स्थानिक पातळीवर होणारी सगळी खरेदी हाफकिनने ठरवून दिलेल्या किंवा जे दरकरार उपलब्ध आहेत त्यानुसारच करावी, अशा स्पष्ट सूचना आम्ही राज्यातल्या सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. त्यात जर काही चूकीचे घडल्याचे समोर आले तर कारवाई करू, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी म्हटले आहे.

वर उल्लेखलेल्या दोन्ही वरिष्ठांनी जर – तर च्या भाषेत कारवाईची आश्वासने दिली असली तरी प्रत्यक्षात काळाबाजार घडत असताना कारवाईच्या नावाने मोठा शून्य आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था