सर्व विरोधकांचा मोदीमत्सर केंद्रीय संस्थांच्या विरोधापर्यंत येऊन ठेपला


  • भाजपेतर आठ राज्य सरकारांचे सीबीआय तपासातील अडथळे व्यक्तिगत घोटाळ्यातून सुटण्यासाठीच

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांच्या मोदीमत्सर हा केंद्रीय संस्थांच्या विरोधापर्यंत येऊन ठेपला आहे. केंद्रीय तपास संस्था सीबीआयला राज्यात तपासासाठी सामान्य पूर्वपरवानगी नाकारणारे झारखंड हे आठवे भाजपेतर सरकारचे राज्य ठरले आहे.congress states

सीबीआय तपासाला विरोध करण्यामागे प्रत्येक राज्याची कागदोपत्री वेगवेगळी कारणे दाखविण्यात येत असली तरी दोन समान कारणे यात दिसतात ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा राजकीय मत्सर आणि संबंधित राज्यातील बडी घराणी किंवा सत्ताधाऱ्यांशी थेट संबंध असणाऱ्या घोटाळ्यांच्या तपासात अडथळा आणणे. सीबीआय तपासात अशी कायदेशीर अडथळा आणणारी ममता बँनर्जींचे पश्चिम बंगाल आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे आंध्र प्रदेश ही पहिली राज्ये होती.congress states

चिट फंड घोटाळा आणि आंध्रमधील सरकारी मालमत्ता अपहार या प्रकरणांच्या तारा थेट ममता आणि चंद्राबाबूंपर्यंत पोहोचत होत्या. तपासाचे धागे-दोरे तेथपर्यंत पोहोचलेच होते. तेव्हाच सीबीआय तपासाला पुढची परवानगी नाकारण्यात आली. ममता सरकारने त्यावरून सुप्रिम कोर्टाची चपराक देखील खाल्ली. आंध्रात चंद्राबाबूंचा दारूण पराभव झाला. जगनमोहन रेड्डी सरकारने चंद्राबाबूंचा आधीचा निर्णय फिरवून सीबीआय तपासाला परवानगी दिली.

congress states

पण त्यातून राज्य सरकारांनी काही बोध घेतलेला दिसत नाही. राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ, त्रिपूरा, मिझोराम आणि आता झारखंड या राज्यांनी असेच सीबीआय तपासात अडथळे आणले आहेत. केरळमध्ये सोने तस्करीत बड्यांचे हात खोलवर रूजलेत. ते दाऊदपर्यंत पोचलेले दिसताहेत. सीबीआय तपासातून आणखी खोलात तपास झाला तर पिनराई विजयन यांचे निम्मे कम्युनिस्ट मंत्रिमंडळ बाराच्या भावात जाईल म्हणून तेथे सीबीआय तपासात अडथळा उत्पन्न करण्यात आला.

महाराष्ट्रात टीआरपी घोटाळ्यात सीबीआयने केस दाखल करताच ठाकरे – पवार सरकारचे कान उभे राहिले. यातून सरकारच्या अनेक प्रकरणांचा भांडाफोड होईल या भीतीने ठाकरे – पवारांनी सीबीआय तपासात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. न्यायालयाचा निकाल अद्याप यायचा बाकी आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंडमध्ये सरकारांचा मोदीमत्सराने कळस गाठला आहे. त्यांनी सीबीआय तपासात अडथळे आणण्याबरोबरच केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. हे घटनात्मक कायद्याचे उल्लंघन बिनदिक्कतपणे करण्यात आले आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती