- गदारोळानंतर भाजपसहित विरोधकांचा बहिष्कार; सभात्याग
वृत्तसंस्था
मुंबई : हाय कोर्टात ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणूक प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना राजकीय हेतूने आणलेले ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक प्रचंड गदारोळात महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले.
कोरोनाच्या सावटाखाली आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. ७ आणि ८ सप्टेंबर असे दोनच दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात ठाकरे – पवार सरकारने राजकीय हेतूने ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडले. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला.
सरकारची कोर्टाच्या विरोधात भूमिका
राष्ट्रवादीचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पटलावर मांडलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, याबाबत मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाचा निकाल अद्याप यायचा असताना हे विधेयक आणू नका. ठाकरे – पवार सरकार कोर्टाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. तसेच कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, त्यानुसार ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली पाहिजे, अशी मागणी देखील फडणवीसांनी केली.
तर फडणवीसांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी “राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? त्यासाठी जो सुटेबल असेल तो व्यक्ती नेमतात ना?” असा प्रतिप्रश्न केला. तसेच “खासगी व्यक्ती आम्ही नेमत नाही, सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही” असे स्पष्टीकरण दिले. या स्पष्टीकरणातून राष्ट्रवादीचे या विधेयकामधले राजकीय हितसंबंध स्पष्ट झाले. ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देता येत नाही त्यावर राष्ट्रवादीच्या मर्जीतले प्रशासक नेमण्यासाठी हे विधेयक मांडले आणि ते गदारोळात मंजूर करवून घेतले.
ग्राम पंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक
नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये 25/06/2020 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
कोरोना आणि वेळोवेळी लॉकडाऊनमुळे ग्रामपंचायती निवडणुका रखडल्या आहेत.
राज्यातील १९ जिल्ह्यामधील १५६६ ग्राम पंचायतींची मुदत एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान, तर १२ हजार ६६८ ग्राम पंचायतीची मुदत जुलै, २०२० ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपत आहे. देशातील, तसेच महाराष्ट्रातील सध्याचा कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊन घोषित केल्याने या निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.
