शेकडो वर्षांच्या उज्ज्वल परंपरेत खंड नाही; पुरीची जगन्नाथ रथ यात्रा होणार


  • सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी; तीन रथ ओढताना प्रत्येकी ५०० भाविकांनाच परवानगी
  • रथयात्रेत गर्दी टाळण्यासाठी पुरी शहरात कडक लॉकडाऊन आणि शहराबाहेरून प्रवेशासही बंदी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या उडिशातील पुरीच्या प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने यात्रेला सशर्त परवानगी दिली आहे. मंदिर समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय राखून आरोग्याशी कोणतीही तडजोड न करता यात्रेचे आयोजन करेल, असेही निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

यानुसार पुरीमध्ये ४१ तासांचे लॉकडाऊन केल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव असित त्रिपाठी यांनी दिली. रेल्वे, विमान, बससेवा बंद राहील. प्रत्येकी ५०० भाविकांनाच तीन रथ ओढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी कोलरा आणि प्लेगच्या साथीत देखील अशाच पद्धतीने नियम आणि अटींसह मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत रथयात्रा आयोजित करण्यात आली होती.

या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार होती. मात्र, केंद्राने अटी आणि शर्तींसह यात्रेला हरकत नसल्याचं नमूद केलं. या प्रकरणी आधीची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने करत यात्रेवर बंदी घातली होती. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी यात्रा टाळण्यावर भर दिला होता.

आता नव्या भूमिकेनंतर निकालात बदल करण्यासाठी या पुनर्विचार याचिकेवर त्यापेक्षा लहान खंडपीठात सुनावणी तांत्रिक पेच तयार करणार होती. त्यामुळे ऐनवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नागपूरहून खंडपीठात सहभाग घेतला आणि यावर सुनावणी केली. यावेळी केंद्र सरकारने गर्दी न करता धार्मिक परंपरेला पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. तसेच या यात्रेदरम्यान पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असेही आश्वासन दिले.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, “शेकडो वर्षांपासूनच्या परंपरांवर बंदी घालता येणार नाही. हा कोट्यावधी लोकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या आले नाही, तर परंपरेनुसार ते १२ वर्षांपर्यंत पुन्हा येऊ शकणार नाहीत. कोरोनाच्या साथीचा संसर्ग होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य सरकार एक दिवसाचा कर्फ्यू देखील लागू करू शकते.”
ओडिशा विकास परिषदेने कोरोनाचे कारण दाखवून यात्रेवरील बंदीची मागणी केली होती. ती न्यायायलयाने फेरसुनावणीत फेटाळून लावली.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती