वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोरोना संकटात प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) सुविधा देण्यात आली होती.
पण त्याची मर्यादा १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. तसेच स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे.
आरबीआय आणि केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात माहिती दिली की, भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे कारण त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे”. यावेळी त्यांनी सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली.
यावेळी इंडियन बँकिंग असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळले यांनी सरकारकडून याप्रकरणी अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम पर्याय निवडणाऱ्या कर्जदारांना थकित यादीत टाकले जाऊ नये अशी पुन्हा एकदा सूचना केली. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मोरॅटोरियम पर्याय निवडलेले कर्जदार ज्यांना हप्ते भरणे शक्य नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले होते. कर्जदारांची सुरक्षा कऱणं गरजेचं असून बँकांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.
बँका तसंच रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सतर्फे अनेक संघटना या सुनावणीत सहभागी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी स्थगित कर्ज हफ्त्यांवरील व्याज भुर्दंड माफ करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यामुळे बँकांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण होईल असं सांगत आहेत. याआधी गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी कर्जस्थगिती दिली जाऊ शकते, अशी माहिती दिली होती.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि आरबीयला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तुम्ही ठोस योजना सादर करा जेणेकरुन सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलावी लागणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. २८ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
