विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : बहुचर्चित कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३च्या आरे कारशेडचे निम्मे काम अर्थात दोन हजार कोटी रूपयांच्या आसपास झाल्यानंतर आता त्याचे गोरेगाव पहाडी येथील खाजगी जागेवर स्थलांतर करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. आरे येथे कार शेड नको हा ताठरपणा कायम ठेवल्याने या कामास अगोदरच विलंब झाला असून हे भरून न येणारे नुकसान आहे, हा अट्टाहास कशासाठी असे जेष्ठ पत्रकार मिनाझ मर्चंट यांनी टिव्टद्वारे उपस्थित नोंदवत संबंधीतांकडूनच आतापर्यतच्या कामांची वसुली करावी,अशी मागणी मर्चंट यांच्यासह नागरिकांनी केली आहे . दरम्यान गोरेगावच्या या नव्या जागेचा पर्याय आजमावून पाहण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पर्यावरणवाद्यांचा तसेच शिवसेनेचा विरोध डालवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही याच जागेवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कार्पीरेशनने रातोरात या ठिकाणची झाडे तोडून कारशेड उभारणीच्या कामाला सुरूवात केली होती. मात्र शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही वृक्षतोडीला विरोध होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३० नोव्हेंबर १९१९ रोजी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली.
मुख्यमंत्र्याचे उद्योग सुरुच
मुख्यमंत्री महोदय एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यांनी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. पर्यायी जागेचा शोध घेणाऱ्या या समितीत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य वन संरक्षक यांचा समावेश होता.
पर्यावरण तज्ज्ञांचा अहवाल
मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी निश्चित केलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य आणि वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करण्याबरोबरच आरे वसाहतीत कारशेडचे काम करताना त्या जागेवरील २१०० झाडे कापण्यापूर्वी कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब केला होता का, याचीही चौकशी करण्यास समितीस सांगण्यात आले होते. या समितीने जानेवारीत आपला अहवाल मुख्य सचिवांना सादर केला. पर्यावरणवाद्यांनी कारशेडसाठी सुचविलेले अन्य पर्याय प्रकल्पाच्या तांत्रिक, वित्तीय तसेच पर्यावरणदृष्टय़ा प्रकल्पासाठी अडचणीचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
युवा नेत्यांच्या अट्टाहासासाठी
शिवसेनेने मेट्रो कारशेडला यापूर्वीच जोरदार विरोध केला होता. मुंबईतील पर्यावरणाच्या बाबतीत आम्ही कोणाचीही मनमानी सहन करणार नाही, असे आदित्य ठाकरे यांनी तत्कालीन सरकारला ठणकावून सांगितले होते. आता आदित्य यांच्याकडेच पर्यावरण खात्याचा कार्यभार असल्याने घडामोडींना वेग आला आहे.
