मुंबईसाठीही ‘अमित शाह मॉडेल’ची गरज

सर्वांत महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक दिल्लीकर नागरिकाचे आरोग्य सर्वेक्षण करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय. त्यासाठी दिल्लीच्या तिन्ही महापालिका कार्यरत आहेत आणि ३० जून पर्यंत जवळपास ३४.३५ लाख घरांचे आरोग्य सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासोबतच दिल्लीमध्ये २० हजार नागरिकांचा सिरॉलॉजिकल सर्वेक्षण करून दिल्लीत नेमकी कोरोनाची किती लागण झाली आहे, हेदेखील बघितले जाणार आहे. ही दोन्ही सर्वेक्षणे ६ जुलैपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. दिल्लीत हे सर्व युद्धपातळीवर सुरू झाले ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच !


युगंधर

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये जुलैअखेरीस साडेपाच लाख कोरोनाग्रस्त असतील, असा दावा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केला. आणि त्यानंतर दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भिती आणि पॅनिक पसरण्यास सुरूवात झाली. त्यात दिल्लीमध्ये रुग्णालयांची झालेली दुरावस्था, राज्य सरकारचे प्रशासन कार्यरत आहे की नाही असा प्रश्न पडण्याएवढी निर्माण झालेली अनागोंदी आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे दिल्लीत केवळ दिल्लीच्या रहिवाशांवरच उपचार होतील असे अनाकलनीय फतवे, यामुळे दोन आठवडे दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्याची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कोरोनापेक्षाही रुग्णालयांची स्थिती आणि राज्य सरकारची अनास्था, याचीच जास्त भिती दिल्लीकरांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळे देशाच्या राजधानीची वाटचाल अराजकतेकडे तर होत नाही ना, अशी शंका यायला लागली होती.

 

 

मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीची सूत्रे हाती घेतली आणि दिल्लीकरांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. एरवी केंद्र सरकारचा थोडाही हस्तक्षेप सहन करणाऱ्या केजरीवाल यांनीही काहीही न बोलता केंद्रासोबत सहकार्याची भूमिका स्विकारली. दिल्लीची सूत्रे हाती घेतल्यापासून काय केले, प्रशासन कसे कार्यरत झाले याविषयी आज एएएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शाह यांनी अगदी सविस्तर सांगितले. विशेष म्हणजे या मुलाखतीमध्ये शाह यांची देहबोली अतिशय सकारात्मक होती. कारण टिव्हीवर येऊन बाष्कळ बडबड करणारे, नारळाला ‘कवटी’ बहाल करणाऱ्या नेत्यांना सध्या संयमित आणि कार्यक्षम ठरविण्याची फॅशन आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शाह यांची विषयाला धरून असलेली मुलाखत पाहून समर्थ नेतृत्व कसे असते, ते अगदी स्पष्टपणे दिसले आहे.

 

दिल्लीची सूत्रे हाती घेतल्यावर शाह यांनी सर्वप्रथम केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया आणि एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्यसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले- त्यात भारतीय रेल्वेचे विलगीकरण शय्या असलेले ५०० कोच देण्याचा निर्णय घेतला आणि एका दिवसात त्याची अंमलबजावणीही केली. त्यामुळे दिल्लीत ८००० रुग्णशय्यांची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीत चाचण्यांची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्याचप्रमाणे संपूर्ण दिल्लीचे या व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. केवळ एकच बैठक घेऊन शाह थांबले नाहीत. त्याच दिवशी सायंकाळी दिल्लीच्या तिन्ही महानगरपालिकांसोबतही शाह यांनी बैठक घेऊन पालिका प्रशासनाच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सुचना दिल्या. त्यानंतर सोमवारी सकाळी पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्या बैठकीत कोरोना चाचण्यांचे शुल्क कमी करण्याचा अंत्यत महत्वाचा निर्णय शाह यांनी घेतला. त्यानंतर राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील कोरोना परिस्थितीविषयीदेखील शाह यांनी महत्वाची बैठक घेतली.

 

शाह यांच्या या व्यापक बैठकांनतर दिल्लीमध्ये युद्धपातळीवर कामास सुरूवात झाली. शाह यांच्यासारखा खमका आणि कामाला प्राधान्य देणारा नेता परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याने अधिकारी वर्गही उत्साहाने कामाला लागला. त्यानंतर दिल्लीत सध्या काय सुरू आहे, ते शाह यांनी आजच्या मुलाखतीत अगदी सविस्तर सांगितले.

 

दिल्लीत आज दरदिवशी १६ हजार कोरोना चाचण्या होत आहेत, त्यामुळे अगदी प्राथमिक अवस्थेत असलेला रुग्णासदेखील वेळीस उपचार मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये कम्युनिटी स्प्रेड  सुरू झाल्याचा राज्य सरकारचा दावाही आता फोल ठरला आहे. रुग्णालयांसोबत समन्वय साधल्यामुळे रुग्णशय्यांचा प्रश्न दूर झाला आहे, प्रत्येक रुग्णालयात किती खाटा रिकाम्या आहेत, याचा रिअल टाईम डाटा दिल्लीकरांना प्राप्त होत आहे. यामुळे पॅनिक कमी होण्यास मोठी मदत झाली आहे.

 

शाह यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर सर्वांत महत्वाचा निर्णय घेतला तो रुग्णालयांच्या शुल्कनिश्चितीचा. कारण मनमानी शुल्क आकारण्याचे प्रकार दिल्लीत सुरू झाले होते. आज तशी स्थिती नाही. यापूर्वी विलगीकरण खाटेचे शुल्क २५ हजारांच्या घरात होते, आज ८ ते १० हजार झाले आहे. व्हेंटिलेटरशिवाय आयसीयु खाटेचे शुल्क ३४ ते ४३ हजार होते, आता ते १३ ते १५ हजारांच्या घरात आले आहे. व्हेंटिलेटरसह आयसीयुसाठी पूर्वी ४५ ते ५५ हजार रुपये मोजावे लागत होते, आता त्यासाठी केवळ १५ ते १८ हजार रूपये खर्च येतो. विशेष म्हणजे या शुल्कात रुग्णालयात राहणे, कोरोना चाचण्या आणि औषधोपचाराचाही खर्च समाविष्ट आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण रुग्णालयांच्या भरमसाठ बिलानेच अनेकांना भिती बसली होती.

 

त्याचप्रमाणे छत्तरपुर परिसरातल्या राधास्वामी संत्संग न्यासाच्या जागेवर आयटीबीपीने तब्बल १६ हजार खाटांची सोय असलेले सुसज्ज असे कोव्हिड केअर सेंटर उभारले आले आहे. तर भारतीय रेल्वेही सैन्याच्या मदतीने १६ हजार खाटांची सोय असलेले कोव्हिड केअर सेंटर उभारत आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये, यासाठी निवृत्त डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांनी आवाहन करण्यात आले आहे, त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे 

त्यानंतर दिल्लीमध्ये पुन्हा एकदा कंटेनमेंट झोन्सची संख्या वाढविण्यात आली. सध्या दिल्लीमध्ये ४१७ कंटेनमेंट झोन अस्तित्वात आहे. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक दिल्लीकर नागरिकाचे आरोग्य सर्वेक्षण करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय. त्यासाठी दिल्लीच्या तिन्ही महापालिका कार्यरत आहेत आणि ३० जून पर्यंत जवळपास ३४.३५ लाख घरांचे आरोग्य सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासोबतच दिल्लीमध्ये २० हजार नागरिकांचा सिरॉलॉजिकल सर्वेक्षण करून दिल्लीत नेमकी कोरोनाची किती लागण झाली आहे, हेदेखील बघितले जाणार आहे. ही दोन्ही सर्वेक्षणे ६ जुलैपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. त्यानंतर परिस्थितीचे नेमके चित्र हाती आल्यावर गरज असल्यास दिल्लीसाठी नवी धोरणे आखली जातील, असे शाह यांनी मुलाखतीत सांगितले आहे.

दिल्लीसारख्या राष्ट्रीय राजधानीच्या शहरासाठी जे आवश्यक आहे, ते सर्व करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ज्यांना दिल्लीची माहिती आहे, त्यांना हे लक्षात येईल की दिल्लीमध्ये सर्वेक्षण करणे, उपाययोजना करणे तसे सोपे नाही. एकीकडे ल्युटन्स दिल्ली म्हणवणारा देशातील राजकारणाचे केंद्रस्थान, दुसरीकडे चाणक्यपुरीसारखा डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह, पहाडगंज, पुरानी दिल्लीसारखा अतीदाटवस्तीचा भाग, वसंतकुंजसारखा उच्चभ्रू परिसर, सोबतच देशोदेशीच्या व्यक्तींचा राबता, देशातील प्रत्येक राज्यातील व्यक्तींचा वावर. अशा परिस्थितीत दिल्लीसारख्या शहराला वाचविण्यासाठी शाहांसारख्या खमक्या व्यक्तीचीच गरज होती. कदाचित ते लक्षात आल्यानेच केजरीवाल यांनीही त्याबद्दल फार खळखळ केली नाही.

आता प्रश्न निर्माण होतो तो मुंबईचा. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या शहराची आज काय स्थिती आहे, हे दिसत आहे. विशेष म्हणजे एवढे होऊनही राज्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांचे आजपर्यंतचे सर्व आयुष्य मुंबईतच केले आहे, मुंबई महापालिकेवर ज्यांची दीर्घकाळपासून सत्ता आहे असे उध्दव ठाकरे आज घरात बसले आहेत. अगदी अमित शाह किंवा केजरीवाल ज्याप्रमाणे रस्त्यावर उतरतात, रुग्णालयांना भेटी देतात, तशी अपेक्षा ठाकरेंकडून नाही. मात्र, किमान मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरासाठी दिल्लीप्रमाणेच योजना आखणे जमत नसेल तर अवघड आहे. झेपत नसेल तर केजरीवाल यांनी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारची मदत घेतली, तशी मदत मुंबईसाठी घेतली तर शहराचे भलेच होईस. त्यामुळेच आता मुंबईसाठीही ‘अमित शाह पॅटर्न’ राबविण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*