भारतीय सैन्य दले आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने; ३९ हजार कोटींच्या शस्त्र खरेदीतील भारतीय कंपन्यांचा वाटा ३१ हजार कोटींचा

  •  सैन्य दलांचे संयुक्त प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचे आवाहन येतेय प्रत्यक्षात

विशेष प्रतिनिधि

नवी दिल्ली / पुणे : “शस्त्रास्त्रे, सैन्य सामग्री यांची गरजेची ऑर्डर भारतातच नोंदवा. तीपेक्षा देशातच खरेदी करणे पसंत करा,” महिना – दोन महिन्यांपूर्वीचे हे उद्गार होते, सैन्य दलांचे संयुक्त प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचे. भारत – चीन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे उद्गार खरे ठरताना दिसताहेत, शस्त्र खरेदीच्या बाबतीत. ३९ हजार कोटी रूपयांच्या तातडीच्या शस्त्र खरेदीच्या मंजूरीतील भारतीय कंपन्यांना मिळणाऱ्या रकमेचा वाटा आहे, तब्बल ३१ हजार कोटी रूपयांचा.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण साहित्य खरेदी मंडळाच्या (डीएसीच्या) बैठकीत ३८,९०० कोटींच्या संरक्षणसामग्री खरेदीस संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. यात DRDO ने विकसित केलेल्या २४८ ‘अ‍ॅस्ट्रा’ क्षेपणास्त्र यंत्रणा, पिनाक क्षेपणास्त्रे खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सीमेवर भारत व चीन दरम्यान तणाव उद्भवला असतानाच; सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी ३८ हजार ९०० कोटी रुपये खर्चून ३३ लढाऊ जेट विमाने, अनेक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि इतर लष्करी साहित्य खरेदी करण्यास संरक्षण मंत्रालयाची ही मंजुरी आहे.

रशियाकडून २१ मिग-२९ लढाऊ विमाने खरेदी करण्यात येणार असून, सरकारी मालकीच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) कडून १२ एसयू-३० एमकेआय (सुखोई) विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या ५९ मिग-२९ विमानांचा दर्जा वाढवण्याचा स्वतंत्र प्रस्तावही ८ हजार कोटी रूपयांच्या खर्चासह मंजूर करण्यात आला आहे.

२४८ ‘अ‍ॅस्ट्रा’ क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि पिनाक क्षेपणास्त्रे ही DRDO ने विकसित केली आहेत. हवेतूनच हवेतील लक्ष्यावर मारा करणारी तसेच जमिनीवरून ही क्रुझ क्षेपणास्त्रे विकसित केलेली आहेत. त्यांचे पैसे DRDO ला मिळणार आहे. अँस्ट्रा या क्षेपणास्त्राची स्वनातीत विमानाला खिळवून ठेवून नष्ट करण्याची क्षमता आहे.

सर्व प्रकारच्या वातावरणात दिवसा तसेच रात्रीही काम करण्याची क्षमता आहे, असे DRDO चे चेअरमन जी. सतीश रेड्डी यांनी सांगितले. अत्यंत संहारक ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा पल्ला ४०० किलोमीटरवरून १००० किलोमीटर पर्यंत वाढविण्याची DRDO ची योजना आहे, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*