- तारखा पुढे ढकलता येतील पण राज्ये परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही
- यूजीसीच्या अधिकारांवरही शिक्कामोर्तब
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. मात्र परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत. त्या घ्यावा लागतील, असा सुप्रिम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच. राज्ये परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रिम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात नमूद केले आहे.
परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा या सरकारांनी सुप्रिम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.
《??????? ?????》Will finalyearexams be held before Sept 30 as mandated by UGC?
— Bar & Bench (@barandbench) August 28, 2020
At 10.30 am, a Justice Ashok Bhushan led bench of the Supreme Court to hand down judgment on a batch of pleas challenging UGCGuidelines SupremeCourt 31StudentsInSCAgainstUGC pic.twitter.com/yUELhze0a7
