from ITR filing to EPF Rules These 9 major changes will take place from April 1

ITR दाखल करण्यापासून ते EPFच्या नियमांपर्यंत 1 एप्रिलपासून होणार हे 9 मोठे बदल

ITR filing : चालू आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपणार आहे. यासोबतच अनेक आर्थिक कार्ये पूर्ण करण्याचा कालावधीही संपतोय. नवीन आर्थिक वर्षापासून अनेक महत्त्वाचे बदल होऊ घातले आहेत. यातील काही बदल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 नुसार आहेत. यामुळे कारदात्यांनी हे महत्त्वाचे बदल जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. from ITR filing to EPF Rules These 9 major changes will take place from April 1


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपणार आहे. यासोबतच अनेक आर्थिक कार्ये पूर्ण करण्याचा कालावधीही संपतोय. नवीन आर्थिक वर्षापासून अनेक महत्त्वाचे बदल होऊ घातले आहेत. यातील काही बदल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 नुसार आहेत. यामुळे कारदात्यांनी हे महत्त्वाचे बदल जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पॅन-आधार लिंकिंग

केंद्र सरकारने पॅन कार्डला आधार कार्डशी जोडण्याची वेळ मर्यादा अनेकदा वाढवून दिलेली आहे. आता यावेळी 31 मार्च 2021 ही पॅनला आधारशी लिंक करण्याची मर्यादा आहे. जर 31 मार्चपर्यंत पॅनला आधारशी लिंक केले नाही, तर ते पॅन 1 एप्रिल 2021 पासून निष्क्रिय होऊन जाईल. यानंतर तुम्हाला आर्थिक व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यावर तुम्हाला दंडही भरावा लागू शकतो.

संशोधित आयटीआर फायलिंग

जर तुमच्या आयटीआरमध्ये काही त्रुटी असेल तर तुम्ही 31 मार्चपर्यंत त्यात बदल करून आयकर रिटर्न दाखल करू शकतात. जर तुम्ही अद्यापही आयटीआर दाखल केला नसेल तर तुम्हाला आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी विलंबित आयकर रिटर्नही दाखल करता येईल. तुम्हाला 31 मार्चच्या आधी संशोधित आयटीआर दाखल करावे लागेल. जर तुम्ही यानंतर फाइल केले तर तुम्हाला 10,000 रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क द्यावा लागू शकतो. तथापि, जर तुमचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, तर तुम्हाला 1,000 रुपये शुल्क द्यावा लागेल.

LTC कॅश व्हाऊचर स्कीम बिल सबमिशन

सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनेंतर्गत मिळणारे टॅक्स बेनिफिट्स घेण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत आपले लीव्ह ट्र्रॅव्हल कन्सेशन कॅश व्हाऊचर (LTC) जमा करणे गरजेचे आहे. योग्य स्वरूपात 31 मार्चपर्यंत बिल जमा करणे अनिवार्य आहे. जीएसटी रक्कम आणि क्रमांक असणेही गरजेचे आहे. या योजनेची घोषणा केंद्राने ऑक्टोबर 2020 मध्ये केली होती.

आधीच्या नियोक्त्याचे वेतन विवरण सादर करणे

जर एखाद्या व्यक्तीला चालू आर्थिक वर्षात एकापेक्षा जास्त नियोक्त्यांसोबत नियोजित करण्यात आले असेल, तर मागच्या नियोक्त्याकडून मिळालेल्या वेतनाचे विवरण सध्याच्या नियोक्त्याला दिले पाहिजे. यावरून सध्याच्या नियोक्त्याकडून सध्याच्या नियोक्त्याकडून उचित कर कपात होते की नाही हे सुनिश्चित होऊ शकेल.

पीपीएफ आणि एनपीएस खाते

पीपीएफ किंवा एनपीएस खाते निष्क्रिय होणे टाळण्यासाठी ग्राहकाने दरवर्षी त्यात कमीत कमी 500 रुपये जमा गरजेचे असते. तुम्ही स्वत:च्या, मुलांच्या व पत्नीच्या नावावर पीपीएफ खाते काढले असेल तर ते निष्क्रिय होण्यापासून वाचवण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत किमान 500 रुपये जमा करावे लागेल. हीच बाब एनपीएस खात्याबाबतही आहे.

लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स

इक्विटी शेअरवर 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सवर टॅक्स नाही. यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर 1 लाखाच्यावर जेवढीही अमाउंट असेल, त्यावर 10% दराने टॅक्स लागेल.

विवाद विश्वास योजना

31 मार्चपर्यंत विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत घोषणापत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. या योजनेंतर्गत अतिरिक्त व्याजावर विना कराच्या पेमेंटची तारीख 30 एप्रिल 2021 आहे.

भविष्य निधी कर नियम

1 एप्रिलपासून सरकार 2.5 लाख रुपयांहून अधिकच्या पीएफमधील वार्षिक कर्मचारी योगदानावर कर लावणार आहे.

टीडीएस नियमात बदल

आयटीआर दाखल न करणाऱ्यांकडून उच्च टीडीएस (स्रोतावरील कर कपात) किंवा टीसीएस (स्रोतावर एकत्रित कर) वसूल केला जाईल. या तरतुदीची घोषणा 2021च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

from ITR filing to EPF Rules These 9 major changes will take place from April 1

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*