Central Govt Releases GST Compensation And IGST Settlement To States And UT

GST Compensation : केंद्राने राज्यांसाठी पाठवले 30 हजार कोटी रुपये, आतापर्यंत एकूण 70 हजार कोटी दिले

GST Compensation : अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, 27 मार्च रोजी केंद्राने राज्यांना जीएसटी भरपाई म्हणून 30,000 कोटी रुपये दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाचे सुमारे 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये पाठवले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज घेण्याच्या पद्धतीअंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम आहे. Central Govt Releases GST Compensation And IGST Settlement To States And UT


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, 27 मार्च रोजी केंद्राने राज्यांना जीएसटी भरपाई म्हणून 30,000 कोटी रुपये दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाचे सुमारे 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये पाठवले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज घेण्याच्या पद्धतीअंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम आहे.

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 27 मार्च रोजी केंद्र सरकारने 2020-21 पर्यंत राज्यांना जीएसटी भरपाईवर 30,000 कोटी रुपये जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात भरपाईसाठी आतापर्यंत एकूण 70,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. 27 मार्च रोजी इतर राज्यांसोबत महाराष्ट्राला 4446.30 कोटी रुपये केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. तर 30 मार्च रोजी आयजीएसटी सेटलमेंटपैकी 2115 कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

आयजीएसटीमध्ये 28,000 कोटींचा निपटारा

याव्यतिरिक्त, केंद्राने एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) अंतर्गत 28,000 कोटी रुपयांचा निपटारा केला आहे. त्यापैकी 14,000 कोटी रुपये राज्य व केंद्र यांच्यात समान प्रमाणात वाटण्यात आले आहेत.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत जारी केलेल्या जीएसटी भरपाई, कर्ज आणि आयजीएसटी सेटलमेंट लक्षात घेतल्यानंतर केवळ 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाईचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी फक्त 63,000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

1.10 लाख कोटींचा अंदाज

ऑक्टोबर 2020 मध्ये जीएसटीच्या महसुलात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने स्पेशल विंडोची व्यवस्था केली होती, त्याअंतर्गत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाईचा अंदाज होता. यासाठी 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झालेल्या कर्ज देण्याची प्रक्रिया आता 20वा हप्ता दिल्यानंतर पूर्ण झाली आहे. त्याअंतर्गत, भारत सरकार 3 वर्ष आणि 5 वर्षांच्या कालावधीत सरकारी साठ्यामध्ये उधारी ठेवत आलेली आहे. उधारीअंतर्गत कर्जाचा कालावधी राज्यांसाठी तितकाच ठरविण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झालेल्या भरपाईच्या आधारे घेण्यात आला.

2020-21 मध्ये राज्यांनी घेतले 7.98 लाख कोटींचे कर्ज

2020-21 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकत्रितपणे बाजारातून 7.98 लाख कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे चालू आर्थिक वर्षासाठी अनुमानित कर्जापेक्षा 25,393 कोटी रुपयांनी म्हणजे 3 टक्क्यांनी कमी आहे. आर्थिक वर्षातील सिक्युरिटीजच्या अखेरच्या लिलावात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंगळवारी 20,641 कोटी रुपयांची रक्कम गोळा केली.

Central Govt Releases GST Compensation And IGST Settlement To States And UT

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*