Make in India : देशीकरणाच्या विरोधाची नेहरू-गांधींची खानदानी “फ़ितरत”

  • पणतू चालवे हा पुढे वारसा
  • राहुल गांधींनी रेल्वेच्या खासगीकरणाला विरोध केला आहे. ते पणजोबांचाच वारसा पुढे नेत आहेत. पणजोबांनी समाजवादी तत्त्वातून देशी खासगीकरणाला विरोध केला. पणतू आयातीतली दलाली संपते आहे म्हणून विरोध करतोय… फरक वैचारिकतेपासून घोटाळ्यापर्यंत ताणला गेला आहे…!!

विनायक ढेरे

कोणत्याही उद्योग, व्यवसायाच्या देशीकरणाला विरोध ही काँग्रेसची “फ़ितरत” म्हणजे चालबाजी राहिली आहे. अगदी जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून. सुरवातीला समाजवादी तत्त्वांच्या जंजाळात अडकून देशी खासगीकरणाला नेहरूंनी विरोध केला पण त्यांच्या वारसांनी “व्यवहारांमधली दलाली” बंद होऊ नये म्हणून देशीकरणाला विरोध चालवलाय. पणजोबा आणि पणतू या दोघांच्या कारणांमध्ये भिन्नता जरूर आहे, पण “सूत्र” एकच आहे. देशी खासगीकरण नको. म्हणजेच सध्याच्या संकल्पनेनुसार Make in India नको…!!  निदान पणजोबांच्या विरोधाला चुकीचे का होईना वैचारिक अधिष्ठान तरी होते. पणतवाच्या बाबतीत त्याचीच बोंब आहे. “वैचारिक अधिष्ठान” हे शब्द वाचूनच पणतवाला फेफरे यायचे…!!

असो, नेहरूंनी त्या काळात देशातल्या उद्योगपतींशी मैत्री राखली असली तरी त्यांच्या उद्यमक्षमतेवर नेहरूंनी पुरेसा विश्वास ठेवलेला दिसत नाही. “सगळे उद्योग सरकारी” या समाजवादी तत्त्वांकडे ओढा असल्याने नेहरूंच्या काळातच red tape घट्ट होत असल्याचे दाखले – पुरावे मिळतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर देशातील दारूगोळा कारखान्यांचे देता येईल. ब्रिटिशांनी उभारलेले हे कारखाने तंत्रासकट आपल्या माणसांनी उभारले होते. ते सोडून जाणे ब्रिटिशांना भाग होते. ते सोडून गेले. पण दुर्दैवाने या कारखान्यांकडे नेहरू सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यांचे upgradation अनेकदा सरकारी पातळीवर अडखळत ठेवले. तिथले काम कमी झाले. establised उद्योग बंद पडले. याचे दाखले त्यावेळच्या लेफ्टनंट जनरल एसएसपी थोरात, व्ही. पी. मेनन यांच्यासारख्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तसेच नोकरशहांच्या लिखाणात जागोजागी आढळतील.

भारताने अणूबाँम्ब बनवावा. अणूतंत्र विकसित करावे हा सन १९४९ चा प्रस्ताव होता. पण अतिरिक्त शांततावादातून सुरवातीला नेहरूंनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. नेहरूंनी होमी भाभांवर अणूउर्जा प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली ही गोष्ट खरी आहेच. ती नाकारायचे कारण नाही पण त्यांचे सगळेच प्रस्ताव नेहरूंनी स्वीकारले नाहीत. हे सत्य कोणी सांगत नाही. अमेरिका भारताला अणूतंत्र १९४९ सालीच देत होती. पण अमेरिकेच्या नाटो – रशियाच्या सेन्टो वादात भारताने अकारण गुंतवून घेतले आणि करार पुढे नेला नाही. भारताने १९५६ साली कँनडाबरोबर अणू करार केला. ही वस्तूस्थिती “बरेच काही” सांगून जाते.

नेहरूंनी इस्रो उभारणीस प्रोत्साहन दिले. हे त्यांचे credit आहेच. पण त्याच वेळी अवकाश तंत्राचे देशीकरण करणे याकडे पुरेसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. भारताचे दोन्ही क्षेत्रातले महान दिग्गज डॉ. होमी भाभा आणि डॉ. विक्रम साराभाई यांचे अचानक मृत्यू भारताला मोठा “ब्रेक” लावून गेले. हे दोघेही तंत्राच्या देशीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पण त्यांच्या गूढ मृत्यूबाबत नेहरूंच्या सत्ताधारी वारसांनी काय केले…?? प्रश्नचिन्ह मोठे आणि अद्यापही कायम आहे…!!

नेहरूंच्या समाजवादी धोरणात अडकलेले देशी खासगीकरण इंदिराजी आणि राजीव गांधींच्या काळात red tape मध्ये घट्ट आवळत गेले. त्यांचाही उद्योगपतींशी वैयक्तिक “मैत्रीचा धागा घट्ट” होता. पण प्रश्न उद्यमशीलतेशी मैत्री करण्याचा होता. या दोन्ही नेत्यांनी देशातील उद्योगपतींकडे संशयानेच पाहिले. इंदिराजींनी डाव्यांना खूश करणारे अनेक “प्रयोगांचे खेळ” अर्थव्यवस्थेशी केले. पण त्याच बरोबर या दोन्ही नेत्यांच्या काळात एक धागा आणखी “घट्ट” होत गेला, तो म्हणजे परदेशी सामग्री आयातीतून मिळणाऱ्या दलालीचा.

आधुनिकीकरणात भारताची उद्योगक्षेत्रापासून ते संरक्षण क्षेत्रापर्यंत सामग्रीची गरज जेवढी वाढली ती बाहेरून म्हणजे आयातीतून भागविण्यातले “फायदे” इंदिराजी आणि राजीव यांच्या काळात वाढवून घेण्यात आले. त्यांच्या काळात दलालीचे मोठे नेटवर्कच विकसित झाले. हे नेटवर्क एवढे मोठे परसले की त्यातून सरकारी धोरण म्हणूनच देशीकरणाला पुढे आणूनच दिले नाही. १९८८ मध्ये शंतनूराव किर्लोस्करांनी दिलेला संरक्षण सामग्री खासगीकरणातून बनविण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान राजीव गांधींनी नाकारण्यामागेही हेच महत्त्वाचे कारण होते. शंतनूरावांचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर १९८८ च्या ३० वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रांच्या देशीकरणाने कितीतरी टप्पे पार केले असते. देश आयातदारांच्या यादीतून निर्यातदारांच्या यादीत पोहोचला असता. देशाची आजची कुचंबलेली अवस्था मोकळी दिसली असती.

अर्थात देशीकरणातून सगळ्या समस्या सुटल्या असत्या. त्यात कोणतेही दोष नसते वगैरे वल्गना करणेही चूक आहे. पण या सगळ्यात नेहरूंच्या वारसांना दलाली मिळाली नसती आणि त्यांना सत्तेचे जाळे घट्ट विणता आले नसते, हे मात्र निश्चित…!!

नेहरूंच्या काळापासून रखडलेले खासगीकरण १९९१ पर्यंत रूतलेल्या अवस्थेत राहिले. ते नरसिंह रावांनी डॉ. मनमोहन सिंगांच्या साथीने “मोकळे” केले. पण त्यात “देशीकरणाचा” element मोदींनी पुढे आणला एवढा मोठ्या प्रमाणावर नव्हता. कारण नरसिंह रावांचा वारसाही काँग्रेसचा होता. ही वस्तूस्थिती नाकारण्यात मतलब नाही. तरीही नरसिंह रावांचे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण हे नेहरूंपासून वैचारिक फारकत घेणारे होते. किंबहुना आजच्या Make in India धोरणाचा पाया आहे हे मान्य करावे लागेल.

अर्थात येथेही नेहरू – गांधी खानदानाच्या “फ़ितरतीच्या” मुद्द्यालाच हात नरसिंह रावांनी हात घातला होता… वैचारिक आणि व्यावहारिकही. गांधी खानदानाच्या “दलाली मानसिकते”वर त्यांनीही आघात केलाच होता. मोदी तोच आघात आरपार करताहेत… नेहरू – गांधी खानदानाच्या देशी खासगीकरणाला विरोध असण्याचे हे खरे इंगित आहे…!!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*