गृहिणींचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सुरक्षित – सर्वोच्च न्यायालयाचा बदललेला दृष्टिकोन!

 

घरी काम करणार्‍या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या ऑफिसला जाणार्‍या नवर्‍याच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते. त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळावा. गृहिणींचा पगार किती असावा हे कसे ठरवावे, यासंदर्भात काही ठोस साचेबद्ध नियम करता येणार नसले तरीही त्यांना वेतन मिळावे, असा मुख्य हेतू त्यामागे हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले…
Engineer of all complex system,
Doctor of every single injury,
Lawyer of all misdeed,
Manager of home administrations…
No…she is not working, she is just a housewife!


हा विचार गृहिणींबद्दल सगळं काही सांगून जातो! गृहिणींना त्यांच्या कामासाठी योग्य तो सन्मान न देण्याची मानसिकता जगभरात वर्षानुवर्षांपासून दिसून येते…पण हळूहळू मानसिकता बदलतेय असं म्हणायला हरकत नाही. नुकत्याच झालेल्या एका खटल्याच्या निर्णयात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत सुंदर आणि स्पष्ट शब्दांमधे गृहिणींचं कौटुंबिक तसंच राष्ट्राच्या आर्थिक विकासातलं योगदान अधोरेखित केलंय! Kirti and Anr. Etc Vs. Oriental Insurance Company – या सिविल अपीलच्या ५ जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात, विशेषतः न्यायमूर्ती रामना यांनी मांडलेला हा प्रगतीशील प्रवास आवर्जून वाचण्यासारखाच आहे! Housewives’ right to live with dignity protected – Supreme Court’s changed approach!

दिल्लीमध्ये विनोद आणि पूनम हे तरुण जोडपं मोटर सायकलवर जात असतांना एका कारने त्यांना टक्कर दिली. ड्रायवर इतका बेधुंद चालवत होता की दोघांनाही प्राण गमवावा लागला. मागे त्यांच्या लहान मुली आणि आईबाबा राहिले. त्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यामधे मोटर अपघात न्यायाधिकरणाने जाहीर केलेल्या मोबदल्याविरुद्ध इन्शुरन्स कंपनीने अपील दाखल केलं. अखेरीस ही केस सर्वोच्च न्यायालयात आली. अनेक पैलू या केस मधे चर्चिले गेले आहेत, पण “notional income of homemakers” यावर फारच मोलाची माहिती यातून मिळते. या केसमधे विनोद हा बाहेर काम करत असूनही त्याचा नेमका व्यवसाय आणि मासिक वेतन याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर होऊ शकले नाहीत. पूनम ही गृहिणी (होममेकर) होती. अशा परिस्थितीत मोबदल्यासाठी त्यांचं वेतन कसं ठरवायचं हा मुख्य मुद्दा होता.



प्रामुख्याने 2 परिस्थितींमध्ये कोर्टाला life insurance साठी प्रतिकात्मक/तर्काधिष्ठित (notional)वेतन ठरवावं लागतं: एक म्हणजे जेव्हा मृत व्यक्ती बाहेर काम करत असते पण तिच्या उत्पन्नाचे स्पष्ट पुरावे नसतात, तेव्हा तिचं कुटुंब, तिची शैक्षणिक पात्रता, तिच्या क्षेत्रातल्या समान काम करणार्‍या व्यक्तींचं उत्पन्न इत्यादि मुद्दे लक्षात घेऊन तिचं वेतन ठरवलं जातं. दुसरा प्रकार म्हणजे ज्यात न कमावणार्‍या व्यक्ती असतात. जसं की लहान मुलं, विद्यार्थी, गृहिणी इत्यादि. त्यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कौटुंबिक पार्श्वभूमी, अभ्यासातली गती हे मुद्दे लक्षात घेता येतात पण गृहिणींचं (home maker पुरुषही यात येतो) वेतन ठरवणं हे आत्तापर्यंत मोठं आव्हान आहे.

गृहिणी “non -working” प्रकारात – आत्तापर्यंतचा थोडक्यात प्रवास

सुरूवातीला अनेक वर्षं गृहिणींचं काम म्हणजे- सामान आणणं, स्वयंपाक करणं, घर आणि परिसराची स्वच्छता, मुलांचं संगोपन, वृद्धांची सेवा, शिवाय ग्रामीण भागात या सगळ्या कामांबरोबर शेतीची कामं आणि गुरांची व्यवस्था इत्यादि हे “non-working” असंच समजल्या गेलं. भारतातच काय अनेक पण देशांमध्ये हीच मानसिकता होती. अगदी जनगणनांमधेही अत्यंत कष्टाळू अशा गृहिणींना भिकारी,कैदी इत्यादि लोक मोडतात त्याच “non-working” गटांत टाकल्या गेलं. त्यांच्या कामाचा आणि घराच्या तसंच राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा काहीही संबंध नाही ही विचार पद्धतीच मुळात सदोष होती. कारण वस्तूस्थिती वेगळीच आहे, शिवाय प्रश्न करोडो महिलांच्या कष्टाचा आणि त्यांच्या सन्मानाचा होता!

ही सदोष पद्धती समोर येत गेली. उदाहरणार्थ, १९२० साली Pigou या अर्थशास्त्रज्ञाने केलेली टीका न्यायमूर्तीनी उद्धृत केली आहे – “…the services rendered by women enter into the dividend when they are rendered in exchange for wages, whether in the factory or in the home, but do not enter into it when they are rendered by mothers and wives gratuitously to their own families!”
पुढे हळूहळू हा दृष्टिकोन बदलू लागला. १९७०- १९८० आणि त्यानंतरही सातत्याने यावर कडाडून टीका होऊ लागली. United Nation ची एक कमिटी “Elimination of Discrimination against women” यांनी शिक्कामोर्तब केलं की “ज्या स्त्रिया घरकाम करतात त्यांचा मोबदला प्रमाणित (quantify) केला पाहिजे, कारण तो प्रत्येक देशाच्या विकाससाठी योगदान देतो. यामुळे महिलांची आर्थिक विकासातली भूमिका स्पष्ट होण्यासाठी मदत होईल.”

गृहिणींच्या कामाविषयी न्यायलयीन भूमिका:

न्यायालयं हा मुद्दा हळूहळू स्पष्ट करू लागली. Arun kumar Agrawal Vs. National Insurance Co. Ltd (2010) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं – “ न्यायालय हे पूर्णपणे मान्य करत आहे की भारतात गृहिणींनी त्यांच्या घरासाठी दिलेलं योगदान हे अमूल्य आहे जे पैशांमधे मोजलं जाऊ शकत नाही. त्यांनी नि:स्वार्थी भावनेने, ममत्त्वाने, पती- मुलं यांच्यासाठी केलेल्या कामाची दुसर्‍या कुणी केलेल्या कामाशी तुलना होऊ शकत नाही. म्हणून गृहिणी गेल्यानंतर त्याचा मोबदला ठरवता येणार नाही तरीही मागे राहिलेल्या माणसांसाठी काही रक्कम कायद्याच्या दृष्टीने ठरवावीच लागते. यासाठीच “services” या शब्दाचा व्यापक अर्थ लक्षांत घेतला पाहिजे. त्यात एका स्त्रीने तिच्या मुलांना आई म्हणून, पतीला पत्नी म्हणून दिलेलं प्रेम, घेतलेली काळजी याचा अंतर्भाव झालाच पाहिजे.”

या सद्य खटल्यातही न्यायमूर्तीनी हे आवर्जून सांगितलं की “गृहिणींचं प्रतिकात्मक वेतन ठरवणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण सामाजिक, संकृतिक निकषांनुसार तसंच स्वेच्छेने गृहिणी म्हणून काम करणार्‍या स्त्रियांची सख्या अतिशय मोठी आहे.त्यांच्या कामाची दाखल घेतलीच पाहिजे.”

मोबदल्यासाठी गृहिणी- वेतन कसं निश्चित करायचं

पुढे उपस्थित होणार्‍या या प्रश्नावर काही पद्धती सुचवण्यात आल्या ज्या फक्त उदाहरणं आहेत, परिपूर्ण नाहीत.

१. Opportunity cost – एखादी गृहिणी घरी न रहाता बाहेर पडली असती तर मिळणार्‍या संधीनुसार किती कमावू शकली असती हे लक्षात घेऊन वेतन ठरवावं(संधी अभावी गृहिणी घरी होती ही शक्यता असलेल्या केसेस मधे).

२. Partnership पद्धती : यानुसार पती-पत्नी दोघांना आर्थिक भागीदार समजून पतीच्या अर्धा पगार तिच्यासाठी ठरवण्यात येऊ शकतो.

३. Replacement पद्धती: एखादी गृहिणी करत असलेली कामं दुसर्‍यांकडून करून घ्यायची ठरवली तर किती खर्च येईल या अंदाजाने तिचं वेतन ठरवणं.
या पद्धती ढोबळ आहेत त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती आणि तिच्या परिस्थितीनुसार हा निर्णय घ्यायची मोठीच जवाबदारी न्यायालयावर आहे.

भविष्यात होणारी वेतन वाढ हे तत्त्वं गृहिणींनाही लागू (Escalation of future prospects):

एकदा वेतन निश्चित झालं की पुढची पायरी म्हणजे मृत व्यक्ती आयुष्यात किती पुढे गेली असती या अंदाजाने न्यायालयाकडून त्या व्यक्तीच्या वेतनाच्या रकमेत केली जाणारी वाढ! वेतन आणि ही वाढ धरून मोबदला ठरवला जातो. सुरूवातीला ही वाढ ठरवण्यासाठी कामातली, नोकरीमधली स्थिरता या मुद्द्याला महत्त्व दिलं जायचं. Annual increment किंवा पगारवाढीच्या इतर सुविधा नसलेली व्यक्ती मात्र या वाढीव मोबदल्यासाठी मुळीच पात्र नसायची. पण नंतर हाही दृष्टिकोन बदलला – “The determination of income while computing compensation has to include future prospects so that the method will come within the ambit and sweep of “just compensation” as postulated u/s. 168 of the Act.”

यानुसार याही केसमधे न्यायमूर्ती रामना यांनी पुढे स्पष्ट केलंय – “स्वयंरोजगार असलेली व्यक्ती किंवा गृहिणी यांचं वेतन ठरल्यानंतर आपसुखच भविष्यातल्या वेतन वाढीचं गृहीतक त्यांना लागू पडतं. अनुभवाने कौशल्यात जी सुधारणा होत जाते, ती गृहिणींच्याही बाबतीत होते हे मान्य केलंच पाहिजे. म्हणून भविष्यातल्या वेतन वाढीचा मुद्दा आवर्जून गृहिणींच्या मोबदल्यात अंतर्भूत केला पाहिजे.”

न्यायालयांवर जवाबदारी: वेतन तसंच त्यातली वाढ यासाठी कोणतेही ठोस निकष लावता येत नसल्यामुळे व्यक्ती आणि परिस्थितीला धरून न्यायालयांनी गृहिणींच्या वेतनाची पद्धत अवलंबावी , ती जवाबदारी त्यांच्यावर आहे – “neither to assess the compensation too conservatively, nor too liberally.” आणि वेतन पक्कं केल्यावर त्यात भविष्यात होणारी वाढ अंतर्भूत करावी- “it is a component of just compensation. ”

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयात न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे अनेक गोष्टी साध्य होतात

१. घरकाम करणार्‍या व्यक्तीला पैशांत मोबदला दिल्या गेला पाहिजे हा आता प्रस्थापित कायदा आहे.

२. गृहिणींचं काम हे घराच्या आणि राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी मोठं योगदान आहे हा विचार पूर्णपणे स्वीकारल्या जातो.

३. कायदे, न्यायालय हे गृहिणींच्या कष्टांवर, त्यांनी पुरवलेल्या सेवांवर, त्यागावर विश्वास ठेऊन त्याचा सन्मान करतात ही भूमिका समाजापर्यंत पोचते. यामुळे त्यांची सामाजिक प्रतिमा बदलण्यासाठीही मदत होते.

४. अशा प्रकारे अंमलबजावणीचा विचार हा अंतरराष्ट्रीय कायद्यांना अनुकूल आहे, आणि सामाजिक दृष्टीने हे विकसित समाजमनाचं प्रतीक आहे!

५. सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे – सगळ्याच व्यक्तींना समतेने वागणूक मिळण्याचा तसंच सन्मानपूर्वक (life with dignity) जीवन जगण्याचा अधिकार आहे! गृहिणींच्या या अधिकाराची रक्षा करणं म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीकडे उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे!

या खटल्यात मूळ मुद्दा insurance साठीचा मोबदला असा असला तरी निर्णयात केलेल्या अशा प्रकारच्या चर्चेने खूप मोठं सामाजिक उद्दिष्ट साध्य होणार आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात! वर्षानुवर्षांपासून गृहिणी म्हणून काम करतांना महिलांना वाटणारा कमीपणा, तिची होणारी कुचंबणा यातून बाहेर पडून तिला स्वत:हाच्या कामाचं महत्त्व कळेल. शहरी भागातही आज गृहिणीपद हे चूल आणि मूल यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्याचं स्वरूप अधिक आव्हानात्मक झालेलं आहे. सगळ्या क्षेत्रांमधे update रहात तिला partner म्हणून पतीला भक्कम साथ द्यावी लागते. “म्हणून कोणतंही guilt वाटून न घेता” गृहिणी म्हणून काम करण्याचं स्त्रीचं निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे. गृहिणींची समाजातली प्रतिमा, स्वत:च्या कामाबद्दलचा त्यांना आणि इतरांना वाटणारा आदर, त्या कामाचं महत्त्वं, या सगळ्याच गोष्टींना अशा न्यायलयीन निर्णयांमुळे हातभार लागेल यात शंकाच नाही!

Housewives’ right to live with dignity protected – Supreme Court’s changed approach!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*