मराठी पत्रकार आणि कृषी कायद्यांवरून झालेली त्यांची गोची…


आज केवळ मोदी सरकारने कृषी कायदे आणले आहेत म्हणून याचा विरोध करायची काही वैचारिक सक्ती मराठी पत्रकारांवर केली गेली आहे का?


श्रीकांत उमरीकर

आज दिल्लीत जे कृषी आंदोलन चालू आहे त्यावर मराठी पत्रकार लिहीत असताना त्यांची एक वैचारिक गोची समोर येताना दिसत आहे. गेली 40 वर्षे शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना या विषयावर सातत्याने आंदोलनासोबत एक ठाम आर्थिक मांडणी करत आले आहेत. वैचारिक पातळीवर एखादी इतकी मोठी चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दुसरी कोणतीच नसेल. त्याला शेतकर्‍यांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसादही या पत्रकारांनी गेली 40 वर्षे टिपलेला आहे. याच मराठी पत्रकारांनी शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधात मांडणी करतात असं कधीही लिहीलेलं नाही. अगदी समाजवादी परिवारांतील दै. मराठवाडा सारखी वृत्तपत्रेही या आंदोलनाची दखल मोठ्या प्रमाणात घेत होती. Double standards of Marathi Journalist over Agri Laws bitterly exposed

याच शरद जोशींनी सरकारी पातळीवर दोन अहवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सादर केले. या अहवालातील शिफारशी शेतमालाचा बाजार मुक्त करण्याच्या होत्या. आवश्यक वस्तू कायदा (आणि इतरही शेती विरोधी कायदे) यांचा फास सोडवण्याच्या होत्या. मग आता हा नविन कायदा त्याचाच पाठपुरावा करतो आहे. मग असं असताना अचानक या मराठी पत्रकारांना आताचे शेती कायदे शेतीच्या हिताच्या विरोधी कसे काय वाटायला लागले?


ज्यांना मोदी भाजप यांना विरोध करायचा आहे तो त्यांनी स्वतंत्रपणे विविध विषयांवर करावा. त्याबद्दल मला इथे काहीच टिपणी करायची नाही. पण गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतकरी चळवळ काही एक मांडणी करते आहे ज्याची तूम्हाला चांगली माहिती आहे. त्यांनी केलेली सर्व मांडणी ग्रंथरूपात समोर आहे. त्याच मांडणीला सुसंगत असे हे कृषी कायदे आहेत. मग तूम्हीच कालपर्यंत जे रिपोर्टिंग करत होता, शरद जोशींच्या आणि या चळवळीतील इतर नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती छापत होता, आजही अमर हबीब सारखे युक्रांदचे कार्यकर्ते राहिलेले पत्रकार असलेले विचारवंत सातत्याने शरद जोशींच्या विचारांच्या चौकटीतच किसानपुत्र आंदोलन शेती विरोधी कायद्यांबाबत चालवत आहेत. हे सर्व समोर असताना तूम्ही आजचे कृषी कायदे शेती विरोधी आहेत हे कशाच्या आधारावर म्हणत अहात?

अगदी भाजपच्या लोकांना विचारले तरी त्यांना या कायद्यांत नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. कारण हा मुळात भाजपचा विषयच नाही. डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात डावे उभे राहिले तेंव्हा संघ भाजपही डंकेलच्या विरोधातच होता. एकटी शेतकरी संघटना तेंव्हा मुक्त बाजारपेठेच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली होती. आजही शेतकरी संघटना त्याच जागेवर आहे. त्याच वैचारिक पायावर आपले आंदोलन करत आहे. त्याच चौकटीत वैचारिक मांडणी समोर ठेवत आहे.

मग तेंव्हा या संघटनेचे वार्तांकन करणारे पत्रकार आज मात्र अचानक या कृषी कायद्यांना शेतीविरोधी कसे काय ठरवत आहेत?

सचिन तेंडूलकर यांनी केलेल्या ट्विटवर टिकेची झोड उठवत असताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी कृषी कायद्यांचा उल्लेख ‘शेती विरोधी कायदे’ असा केला. बर्दापूरकरांनी या कायद्यांत नेमके काय शेतीविरोधी आहे ते स्पष्ट करावे. शिवाय त्यांनी आत्तापर्यंत जी पत्रकारिता केली त्यात शरद जोशी आणि शेतकरी आंदोलन त्यांनी कव्हर केलेले आहेच. मग त्यांनी हे पण स्पष्ट करावे की त्या वेळेसे शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधी आहेत असा आरोप बर्दापूरकरांनी केला होता का? तसं त्यांनी नोंदवून ठेवलं आहे का?

आज केवळ मोदी सरकारने हे कायदे आणले आहेत म्हणून याचा विरोध करायची काही वैचारिक सक्ती यांच्यावर केल्या गेली आहे का? 2006 साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यात आली. करार शेतीला मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकार म्हणून निरिक्षीले आहे. तेंव्हा केंद्रात शरद पवार कृषी मंत्री होते. हेच दोन मुद्दे आजच्या कृषी कायद्यांत देश पातळीवर अंमलता आणण्यासाठी योजले आहेत. मग बर्दापूरकरांनी तेंव्हा त्या महाराष्ट्रातील कायद्यांना काळे कायदे म्हणून संबोधले होते का? महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला होता का?

तेंव्हाच्या कायद्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात कुणी ट्विट केले नव्हते म्हणून बर्दापूरकर पण शांत बसले का?

2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून फळे आणि भाजीपाला यांना वगळले. कृषी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी लिंबं खुल्यात विकून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे पत्रकारांना दाखवून दिले. ही बातमी तेंव्हाच्या बहुतांश पत्रकारांनी कव्हर केली. बर्दापूरकर तेंव्हा कुठल्याही वर्तमानपत्रांत सक्रिय नव्हते. पण सोशल मिडियावर मात्र ते तेंव्हाही होते आणि आजही आहेतच. किंबहुना जे अगदी थोडेच ज्येष्ठ पत्रकार आजही सोशल मिडिया वर सक्रिय आहेत त्यात बर्दापूरकरांचे नाव आहे. मग बर्दापूरकरांनी या अध्यादेशाला तेंव्हा काळा कायदा म्हणून संबोधले होते का?

नेमके आताच काय घडले की बर्दापूरकर असो की इतर मराठी पत्रकार असो ते या कायद्यांवर तूटून पडले आहेत.

काही जणांची तर वैचारिक इतकी फरफट होते आहे की आपण आधी काय लिहीलं आणि आता काय लिहीत आहोत हेही यांना कळत नाहीये. सातत्याने मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणारे गिरीश कुबेर सारखे संपादक तर इतके बावचळून गेले आहेत की त्यांना त्यांच्याच पूर्वीच्या अग्रलेखातील तुकडे नाव झाकून समोर ठेवले तर ते त्यावरही कडाडून हल्ला चढवतील. कारण आता मोदी भाजप विरोधाची झिंग त्यांना चढली आहे.

आपल्याकडे एक वाक्प्रचार आहे आहे की घंगाळातील पाणी फेकून देता देता बाळही फेकून दिलं. तसं यांचं होत चाललं आहे. मोदी भाजपच्या विरोधात आपण कशाला विरोध करत आहोत हेही उमगेनासे झाले आहे.

ऍग्रोवनचे उपसंपादक रमेश जाधव यांना शेती प्रश्‍नाची चांगली जाण आहे. शरद जोशींची संघटना आणि त्यांची वैचारिक मांडणी त्यांना पूर्णपणे माहित आहे. पण असं असतानाही या कायद्यांबाबत एक संशय त्यांच्या स्वत:च्याच मनात तयार झाला आहे. आपला मोदी विरोधी अजेंडा त्यांच्या शेती प्रश्‍नांची मांडणीच्या आड येतो आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

खरं तर मराठी पत्रकारांना माझी कळकळीची विनंती आहे. तूम्ही विरोधक करा पाठिंबा द्या खोडून काढा पण हे कृषी विधेयक भाजप मोदी अमित शहा संघ यांचे आहेत असं समजून त्याचे आकलन मांडू नका. भाजपच्या कुठल्याही वैचारिक मांडणीत या मुद्द्यांचा संदर्भ नाही.

ज्या मुळ मागणी वर हे कायदे बेतलेले आहेत ती शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठांवरून शरद जोशींनी सातत्याने केली आहे. शरद जोशींची इंग्रजी आणि मराठी ग्रंथ संपदा उपलब्ध आहे. यातील बहुतांश पत्रकारांनी ही पुस्तके वाचलेली आहेत. असं असतानाही अशी वैचारिक गल्लत का केली जाते?

भानू काळे यांनी ‘अंगारवाटा’ नावाने शरद जोशींचे चरित्र मोठ्या मेहनतीने लिहून काढले आहे. त्यात शरद जोशींची चळवळ, त्यांचे आयुष्य, त्यांचे विचार याची संपूर्ण सांगड घालत सगळ्याचे सार 500 पानांत मांडले आहे. निदान ते तरी डोळ्याखालून घाला.

महाराष्ट्राची अतिशय उज्ज्वल अशी वैचारिक परंपरा गेल्या 2 शतकांतील आहे. शरद जोशी हे या उज्ज्वल वैचारिक परंपरेतील अगदी अलीकडचे नाव. वैचारिक सडेतोड स्पष्ट आणि शुद्ध आर्थिक पायावर मांडणी करणारा नेता आणि त्याला जनतेने लाखो लाखोंच्या संख्येने दिलेला प्रतिसाद हे आश्चर्य महाराष्ट्रातच घडलेले आहे. निदान ते तरी डोळसपणे समजून घ्या. कृषी कायदे या चळवळीचा परिपाक आहेत. हे जर तूम्हाला कळत नसेल तर तूमची पूर्णपणे वैचारिक गोची झाली आहे हे स्पष्ट आहे.

Double standards of Marathi Journalist over Agri Laws bitterly exposed

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था