कन्हैय्याच्या विरोधात कम्युनिस्टांचाच निंदा प्रस्ताव : काळाने उगवलेला सूड!

कन्हैय्या कुमारच्या निमित्ताने डाव्या पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. काळाने उगवलेला हा एक सुडच म्हणावा लागेल. ज्या डाव्यांनी जगभर करोडो लोकांच्या हत्या केल्या त्यांच्याच पक्षात पक्ष कार्यालयात कर्मचार्‍यास मारहाण केली म्हणून निंदा ठराव आपल्याच नेत्या विरोधात केले जात आहेत. ज्यांनी लोकशाही हे मुल्य कधीच मानले नाही त्यांनाच आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठक बोलावून चर्चा करावी लागते आहे…Communists condemn Kanhaiya proposal Revenge of time



श्रीकांत उमरीकर

डाव्यांच्या राजकारणाला 2009 पासूनच उतरती कळा लागलेली होती. काही जणांना असे वाटते की याला मोदी शहा भाजप जबाबदार आहेत. पण हे अर्धसत्य आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारा बाबत डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पूर्वीही देवेगौडा आणि गुजराल सरकारच्या काळात डाव्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली होती. कॉंग्रेस मोठा पक्ष असूनही त्यांना पाठिंबा न देण्याची भूमिका तेंव्हा डाव्यांनी घेतली. नंतर 2004 मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी यु टर्न घेतला. आणि त्याच सरकारचा पाठिंबा 2008 मध्ये काढून घेतला.

या सगळ्या धरसोडीचा परिणाम म्हणजे त्यांची राजकीय शक्ती घटत गेली. त्यावर शेवटचे घाव घालण्याचे काम भाजपने केले इतकेच. याच डाव्यांनी 2014 नंतर आपल्या सोयीसाठी म्हणून कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालीद, सेहला रशीद, सफुरा झरगर, नताशा नरवाल, देवांगाना कालिता, आईषी घोष, शर्जील इमाम (आता शर्जील उस्मान) या विद्यार्थी तरूण नेत्यांना हवा देण्यास सुरवात केली. यांना मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे आपले राजकारण परत चमकु शकेल अशी एक आशा डाव्यांना होती. यातील केवळ कन्हैय्या कुमार हे एकच नाव असे होते जो की अधिकृतरित्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) चा सदस्य बनला. लगेच त्यांनी कन्हैय्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सभासद म्हणून नेमले. याच कन्हैय्याला बेगुसराय मतदारसंघात लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली.

आजतागायत कुठल्याही कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला इतक्या झटपट पक्ष संघटनेत पदं मिळाली नव्हती की इतक्या झटपट तिकिट मिळाले नव्हते. स्वाभाविकच बिहार मधील कम्युनिस्ट पक्ष संघटनेत हयात काढलेले जूने कार्यकर्ते कन्हैय्याच्या वाढणार्‍या प्रस्तामुळे नाराज होते. पण तसे कोणी कुठे स्पष्ट बोलायला तयार नव्हते.

2019 ची लोकसभा निवडणुक कन्हैय्या अतिशय वाईट पद्धतीनं हारला. भाजपचे केंद्रिय मंत्री गिरीराज किशोर यांनी जिंकलेल्या या जागेवर राष्ट्रीय जनता दलाचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता. आणि कन्हैय्या तिसर्‍या स्थानावर फेकल्या गेला. त्याची अनामतही जप्त झाली. कन्हैय्याच्या या पराभवाचा एक छुपा आनंद कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनाच झाला असणार. कारण पुढे बिहार विधानसभा निवडणुकांत कन्हैय्याला जवळपास बेदखल करण्यात आले. त्यावरून हा अंदाज बांधता येतो.

 

याच काळात म्हणजे 1 डिसेंबर रोजी बेगुसराय येथील पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. जेंव्हा कन्हैय्या आणि त्याचे कार्यकर्ते त्या दिवशी त्या वेळी पक्ष कार्यालयात पोचले तेंव्हा बैठक पुढे ढकलल्या गेल्याची माहिती त्यांना तिथे मिळाली. आम्हाला आधी का सांगितले नाही? विनाकारण आमचा वेळ गेला असं म्हणून कन्हैय्याच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात काम करणार्‍या इंदू भूषण या कर्मचार्‍यास मारहाण केली.

या मारहाणीची दखल कम्युनिस्ट पक्षाच्या बिहार राज्य शाखेने गांभिर्याने घेतली कन्हैय्या विरोधात निंदा प्रस्ताव राज्य शाखेने जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मंजूर केला. जानेवारी महिन्यातच हैदराबादला कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत कन्हैय्याला आमंत्रित केल्या गेले नव्हते. तिथेही त्याच्यावरील निंदा प्रस्तावाची चर्चा झाली (इंग्रजीतला हा शब्द censure motion असा आहे. त्याचे भाषांतर निंदा प्रस्ताव किंवा निषेध ठराव असे होवू शकते.)

ही बातमी इतर कुठल्या वर्तमानपत्राने दिली असती तर याच डाव्यांनी आरडा ओरड करून धिंगाणा केला असता. पण ही बातमी 2 फेब्रुवारीच्या ‘द हिंदू’ ने छापली आहे. शोभना अय्यर या पत्रकार महिलेच्या नावाने ही बातमी आहे.



यावर विविध खुलासे स्वत: कन्हैय्या कुमार, सी.पी.आय. प्रवक्ते यांच्याकडून करण्यात आले आहेत. त्यात असं काही घडलंच नाही. जी काही मारहाण झाली त्यात मी नव्हतो. मी अशा घटनांचा निषेध करतो वगैरे वगैरे कन्हैय्याच्या तोंडी वक्तव्ये बाहेर आली आहेत.

द हिंदू सारखे वृत्तपत्र जे की नेहमीच डाव्यांच्या पाठीशी राहिले आहे त्याने हे छापावे यालाही एक वेगळा अर्थ आहे. डाव्या पक्षांमध्येही आता सततच्या पराभवांमुळे एक फुट पडलेली दिसून येते आहे. काळानुरूप काही धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. आणि ते तसं होताना दिसत नाही म्हणून एक वर्ग नाराज आहे. दुसरा वर्ग अतिशय कट्टर पद्धतीने आपल्या ठरलेल्या चाकोरीतूनच वाटचाल करावी या मताचा आहे. उदा. सी.पी.एम. चे महासचिव सिताराम येच्युरी यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा देवून राज्यसभेवर निवडून आणण्याचे कबुल केले होते. पण सी.पी.एम. ने ही संधी नाकारली. आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्याचे कबुल केले. परिणामी सिताराम येच्युरी यांची राज्यसभा हुकली.

आताही केरळात कॉंग्रेस विरोधात आणि पश्चिम बंगालमध्ये मात्र कॉंग्रेस सोबत अशी विचित्र भूमिका डाव्यांनी घेतली आहे. त्रिपुरात भाजपकडून झालेल्या पराभवातून हे अजूनही काही शिकले नाहीत. परिणामी तिथे गलितगात्र कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून बळ मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजप खालोखाल कॉंग्रेसने बाजी मारली आहे.

डाव्यांना इतर कुणी काही सांगितलेलं पटत नाही. पण त्यांच्याच पैकी कुणी काही सांगितलं कान टोचले तर त्यांनी दखल घ्यावी इतकी प्रमाणीक अपेक्षा. प्रफुल बिडवई यांनी ‘द फिनिक्स मोमेंट’ या पुस्तकात असं लिहून ठेवलंय

‘… भारतातील डाव्यांची 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण म्हणजेसुद्धा एका जवळपास शतकभराच्या महायुगाचा अंत घडवणारी प्रलयंकारी घटना होती. एक वेळ डावे त्यातून सावरतील वा अंशत: तरी डाव्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन साध्य होईलही, परंतू काही झालं तरी 20 वर्षांपूर्वी किंवा अगदी 10 वर्षांपूर्वीही डाव्यांचं जे एक सामाजिक आणि राजकीय अस्तित्व होतं, तसं ते पुन्हा साध्य होणार नाही.’

(पृ. 467, भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा, प्रफुल्ल बिडवई, अनु. मिलिंद चंपानेरकर, प्रकाशक रोहन प्रकाशन पुणे)

कन्हैय्याच्या निमित्ताने डाव्या पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. काळाने उगवलेला हा एक सुडच म्हणावा लागेल. ज्या डाव्यांनी जगभर करोडो लोकांच्या हत्या केल्या त्यांच्याच पक्षात पक्ष कार्यालयात कर्मचार्‍यास मारहाण केली म्हणून निंदा ठराव आपल्याच नेत्या विरोधात केले जात आहेत. ज्यांनी लोकशाही हे मुल्य कधीच मानले नाही त्यांनाच आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठक बोलावून चर्चा करावी लागते आहे.

भांडवलशाहीच्या विरोधात कितीही गप्पा मारल्या तरी देभरात डाव्यांच्या ताब्यात भरपूर इमारती आहेत. त्यातील एखादी निवडून आणि बाकीच्या जागा विकून आलेल्या पैशातून त्या जागेत डाव्या चळवळीचे एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय बनवावे. ती जागा पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करावी. तेवढाच एक पर्याय दिसतो आहे. बाकी सगळे पर्याय तर संपलेले आहेतच. एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित, शाहिन बाग प्रकरणांत अल्पसंख्य मुसलमान, जेएनयु जामिया मिलीया प्रकरणांत विद्यार्थी, आता किसान आंदोलनात शेतकरी असे सगळे पर्याय शोधून झाले. राजकारण तर कधीच संपून गेले आहे. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही डावे हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय हाच व्यवहार्य पर्याय दिसतो आहे. जगभरांतून पर्यटक तेथे येतील. कितीही शिव्या दिल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्थेमुळेच डाव्यांचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपाने जिवंत राहिल.

Communists condemn Kanhaiya proposal Revenge of time

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*