नेहरूंच्या धोरणामुळेच पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी, अयुब खान म्हणत होते चीन विरोधात आघाडी उघडू


चीनने भारताविरुध्द शेजारील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची आघाडी केली आहे. परंतु, पाकिस्तानने चीनविरुध्द आघाडी करण्याचा प्रस्ताव भारताला दिला होता. जनरल करिअप्पा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सैन्याधिकाऱ्याने त्याचा पाठपुरावा केला होता. परंतु, तत्कालिन पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी तो मानला नाही. त्यामुळे पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी लागल्याचे ऐतिहासिक सत्य आहे.


अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

चीनने भारताविरुध्द शेजारील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची आघाडी केली आहे. परंतु, पाकिस्तानने चीनविरुध्द आघाडी करण्याचा प्रस्ताव भारताला दिला होता. जनरल करिअप्पा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सैन्याधिकाऱ्याने त्याचा पाठपुरावा केला होता. परंतु, तत्कालिन पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी तो मानला नाही. त्यामुळे पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी लागल्याचे ऐतिहासिक सत्य आहे.

चीनसोबत युध्दामध्ये राजकीय पातळीवर पंडीत नेहरूंचे अपयश होतेच. संपूर्ण भारतवासीय ही भळभळती जखम घेऊन आत्तापर्यंत जगत आहेत. परंतु, चीनने राजनैतिक पातळीवरही भारताला एकटे पाडले होते. जागतिक पातळीवरचे डिप्लोमॅट म्हणविल्या जाणाऱ्या नेहरूंचे हे अपयश कॉंग्रेसने कायमच झाकून ठेवले.

पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल अयुबखान हे देखील चीनच्या युध्दखोर भूमिकेमुळे धास्तावलेले होते. त्यामुळे १९५९ साली त्यांनी भारत – पाकिस्तान संयुक्त संरक्षण प्रस्ताव ठेवला होता. यामुळे दक्षिण आशियात चीनविरोधात भक्कम आघाडी झाली असती. त्यातून १९६२ साली भारतावर हल्ला करण्याची हिंमतच चीनला झाली नसती. परंतु, पंचशील धोरणाच्या प्रेमात पडलेल्या नेहरूंनी हा प्रस्ताव अमान्य केला.

१९६० सालीही अयुबखान यांनी तो प्रस्ताव मांडला होता. जनरल करिअप्पा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ही संधी ओळखली. यामुळे चीनच्या धोक्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना झाली असती. त्याचबरोबर पाकिस्तानही चीनच्या विरोधात गेला असता. परंतु, पंचशील धोरणाच्या प्रेमात पडलेल्या नेहरूंना याचे महत्व लक्षात आले नाही. त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे साहजिकच मोठी सत्ता असलेल्या चीनसोबत जाण्याशिवाय पाकिस्तानला पर्याय राहिला नाही. अयुबखान यांचा कल चीनकडे झुकत गेला. त्यातून चीननेही संधी साधली. चीनच्या दृष्टीने भारताविरधोत सामरिक दृष्टया अत्यंत महत्वाच्या असलेला काश्मीर -सिक्यांगच्या सरहद्दीवरील प्रदेश १९६३ साली पाकिस्तानने चीनला दिला.

वास्तविक पंडीत नेहरू हिंदी-चीनी भाई भाई म्हणत चीनला गळाभेटी देत असताना १९५० पासूनच चीन भारताविरुध्द युधदाची तयारी करत होता. २३ जानेवारी १९५९ रोजी चीनचा पंतप्रधान चौ एन-लाय याने जाहीर केले, की मॅकमहोन रेषेला चीनने कधीही मान्यता दिली नव्हती. भारत-चीन सीमांकन कधीच झाले नसून चिनी नकाशात दाखविलेल्या सीमा व सीमाप्रदेश हेच अचूक आहेत. भारताच्या प्रदेशावर चीनने दावा सांगितला.

त्यामुळेच अगदी आताही लडाखमध्ये चिनी चौक्या आहेत. अक्साई चीन हा रस्ता चीन वापरीत आहे. नेफावरील आक्रमण मागे घेण्याच्या बदल्यात लडाखमधील चीनने व्यापलेल्या अक्साई चीन प्रदेशावरील हक्क भारताने सोडून द्यावा, असा चीनचा हेतू होता. त्यावेळी नेहरूंनी समझोता न झाल्याने चीनचा हेतू अप्रत्यक्षपणे सिद्धीस गेला आहे. काराकोरम खिंडीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश हा पाकिस्तानचा प्रदेश आहे, असे म्हणून खुंजेराब खिंडीतून इस्लामाबादपर्यंत चीनने काराकोरम महामार्ग तयार केला यामुळे काश्मीरला मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. त्याचा फटका आता बसत आहे.

जागतिक राजकारणात आणि मुत्सदीपणात नेहरू कमी पडल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. १९६२ मध्ये भारताचा मोठा प्रदेश काबिज केल्यावर चीनने एकतर्फी गोळीबार स्थगिती जाहीर केली. त्यामुळे भारताच्या प्रतिचढाई करण्याच्या मनसुब्याविरूद्ध जागतिक वातावरण निर्माण झाले. भारताच्या नेफातील सैन्यास कुमक मिळण्यास आरंभ झाला होता. बोमदिलाच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात चिनी सैन्याला भारताने कडवा विरोध केला असता. शिवाय चीनला दक्षिणेकडील सैन्यास रसद पुरविण्यास बरेच कठीण गेले असते. परंतु, त्यावेळी भारताचे राजकीय नेतृत्व कमी पडले. पंडीत नेहरू यांनी स्वत:च हा प्रश्न हाताळण्याचे ठरविले. इतर भारतीय नेत्यांना विश्वासात घेतले नाही.

लष्करी तज्ज्ञांनाही चर्चेपासून दूर ठेवले. लष्करी अधिकाऱ्यांची तयारी असताना प्रतिचढाई केली नाही. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे राजकीय दृष्ट्या भारताला एकाकी पाडण्यात आणि शेजारील राष्ट्रांवर वचक बसेल या रीतीने चिनी-शक्ती प्रदर्शन करण्यात चीनला चटकन यश मिळाले.

मुळात चीनकडून अलिप्ततता वादाच्या भूमिकेला आणि पंचशील धोरणाला मोठा दणका मिळाल्याने नेहरू व्यथित झाले, असे म्हणतात. परंतु, चीनच्या आक्रमणाविरूद्ध हल्ला व मॅकमोहन रेषेचे रक्षण करणे, हे पंडीत नेहरूंचे धोरण नव्हते तर भारतीय अलिप्तततावादाचे चीन व भारतांतर्गत डावे-उजवे गट यांविरोधी कायार्पासून बचाव करणे हे नेहरूंचे धोरण होते. येथील कम्युनिस्ट आणि समाजवादी नेत्यांविरुध्द वातावरण पेटविण्यासाठी चीनबरोबरील युध्दामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वापर त्यांनी केला.

एका बाजुला पंडीत नेहरू राजकीय पातळीवर अपयशी ठरले असताना चीनचे पंतप्रधान चौ-एन-लाय यांनी मात्र राजकीय आघाडी घेतली. चौ एन-लायने १५ नोव्हेंबरला राजकीय आघाडीवरही हालचाली सुरू केल्या. त्यांनी आफ्रिका व आशियातील सर्व प्रमुख नेत्यांना पत्रे लिहून चीनची बाजू व कृती वाजवी व न्याय्य आहे, हे पटवून दिली. नेहरू स्वत:ला जागतिक नेते मानत असले आणि या देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करत असल्याचे म्हटले जात असले तरी या नेत्यांनी भारत-चीन संघर्षाविषयी आरंभापासून उदासीनता दाखविली होती.

नेहरूंचे अत्यंत जवळचे मित्र असलेले ईजिप्तचे अध्यक्ष नासर यांनीही भारताची बाजू उघडपणे घेण्याचे टाळले. दुसऱ्या बाजुला चीनबरोबरच्या युध्दात मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागल्याने नेहरू प्रचंड घाबरले होते. १८ नोव्हेंबर पर्यंतच्या तीन दिवसांतच चिनी सैन्याने भारतीय सैन्याला तथाकथित चिनी प्रदेशाच्या सीमेबाहेर दक्षिणेकडील माघार घेण्यास भाग पाडले. चुंबी खोऱ्यात सैन्य एकवटून सिक्कीम व त्या खोऱ्याच्या दक्षिणेकडील प्रदेशावर चीन हल्ला करेल. भारतातील शहरांवरही चीन बॉंबफेक करेल, अशी भीती नेहरूंना वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेची मदतही मागितली होती.

मात्र, यामुळे भारतीयांच्या मनावर चीनच्या युध्दातील पराभवाची भळभळती जखम कायम राहिली. त्याचबरोबर भारताचा मोठा भूभाग ताब्यात मिळाल्याने चीनही शिरजोर झाला. भारतीय भूमीतच सर्व तयारी करणे चीनला शक्य झाले. त्यामुळेच आताच्या तणावाच्या प्रसंगात चीनकडे सामरिक दृष्टया महत्वाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या चकमकीत भारतीय सैन्याला लढण्यासाठी प्रतिकुल स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांची आघाडी करुन वेळीच चीनविरोधी ताकद उभी केली असती तर चीनला आज भारताविरोधात पाऊल उचलताना हजारवेळा विचार करावा लागला असता. भारतीय उपखंडातील या भौगौलिक, सामरिक धोरणाकडे पंडित नेहरुंपासून पुढच्या सर्व कॉंग्रेस पंतप्रधानांनी केलेल्या अक्षम्य चुकांचे परिणाम देशाला दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    India’s Cheapest Electric Car Launched Tata Tiago EV From Just 8.49 Lakhs; वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती