चीनने घुसखोरी केली आहे की नाही?


भारतीय सैनिकांनी चिडून गोळीबार करावा व हा करार मोडावा अशी चीनची अपेक्षा होती. तसे झाले असते तर चीनला सशस्त्र आक्रमण करण्याची संधी मिळाली असती. पण भारतीय सैनिकांनी प्राण गमावले पण शस्त्र न वापरण्याचा करार पाळला. त्यामुळे चीनची पंचाईत झाली…


दिवाकर देशपांडे

(ज्येष्ठ पत्रकार)

“चीनने भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केलेली नाही” हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत केलेले विधान ऐकून सगळेचजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. “ही घुसखोरी नाही” असे पंतप्रधान म्हणत असतील तर मग सीमेवर वाद का निर्माण झाला, २० भारतीय जवानांना हौतात्म्य का पत्करावे लागले, दोन्ही बाजूंनी युद्धाचे हाकारे दिले जात आहेत ते कशासाठी, आदी प्रश्न निर्माण होऊन लोकांमधला संभ्रम वाढीस लागला आहे. पंतप्रधानांनी केलेले हे विधान म्हणजे विरोधकांचे तोंड बंद करण्यासाठी केलेले विधान आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याआधी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, देशातील विरोधकांची टीका सहन करूनही गेल्या दोन महिन्यात पंतप्रधानांनी सीमेवरील घडामोडींबद्दल चकार शब्दही काढला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सीमेवर मरण पावलेल्या जवानांना शृद्धांजली, भारताची भूमी हडप करू पाहणाऱ्याना इशारा आणि आता “चीनने घुसखोरी केलेली नाही”, हे कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय केलेले विधान याची सुसंगती लावणे कुणालाही अवघड जाईल. या तिन्ही विधानातील पहिली दोन विधाने आपण सोडून देऊ, पण तिसरे विधान नेमके काय आहे याची चर्चा करणे आवश्यक आहे.

“चीनने घुसखोरी केलेली नाही” या विधानाचा पहिला अर्थ असा आहे की, ही घुसखोरी नसल्यामुळे भारत लष्करी बळाचा वापर करून चिनी सैन्याला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करणार नाही. पण गेली काही दिवस चीनने आक्रमण केले, चीनने घुसखोरी केली अशा बातम्या सतत येत आहेत व तशी विधानेही टीव्हीवरच्या चर्चेत केली जात आहेत पण सरकारी पातळीवर भारताने हा शब्द वापरलेला नाही. याचे कारण भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या सीमा व्यवस्थापनाच्या करारात आहे.

चीनने आक्रमण केले आहे ते १९६२ साली व त्यावेळीच चीनने दोन्ही देशांत सीमा मानली जात असलेली मॅकमोहन रेषा ओलांडून पूर्वेकडे अरुणाचल (तेव्हाचा नेफा) ते पश्चिमेकडे अक्साईचीनमध्ये भला मोठा भारतीय प्रदेश व्यापला. त्यातला अरुणाचलातला भारतीय प्रदेश चीनने युद्धfवरामानंतर सोडून दिला पण अक्साईचीनमधला प्रदेश आपल्याकडेच ठेवला, तो आजतागायत चीनकडेच आहे. पूर्वेकडचा प्रदेश चीनने सोडून दिला असला तरी त्या प्रदेशावरचा दावा चीनने कायम ठेवला आहे तसेच पश्चिमेकडचा अक्साई चीनचा प्रदेश चीनच्या ताब्यात असला तरी त्यावरील भारताने आपला दावा सोडलेला नाही. त्यामुळे १९६२ साली या प्रदेशावर चीनने केलेले आक्रमण अद्याप कायम आहे. त्यामुळे आपण ज्या काय झोपा काढल्या असतील त्या त्यावेळीच काढल्या आहेत. आता जो वाद आहे तो दोन्ही देशांतील १९६२चे युद्ध थांबल्यानंतर दोन्ही सेना ज्या रेषेवर थांबल्या त्या रेषेसंबंधी आहे. ही रेषा तांत्रिक परिभाषेत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणून ओळखली जाते.

१९८८ साली राजीव गांधी प्रथम चीनला गेल्यानंतर दोन्ही देशांनी आपला सीमा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा असे ठरले व त्याबाबत प्राथमिक चाचपणी सुरू झाली तेव्हा युद्ध संपल्यानंतर दोन्ही देशांचे सैन्य नेमके कुठे थांबलेले होते याचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा चीनने त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाच्या आणखी पुढे येऊन “भारतीय प्रदेशातील जागेत आपण युद्ध थांबले तेव्हा होतो” असे सांगण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे नवाच प्रश्न निर्माण झाला, तो हा की ही नियंत्रण रेषा नेमकी आहे कुठे? त्यामुळे सीमा ठरविण्याऐवजी ही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरविण्यासाठी बैठका सुरू झाल्या. पण त्यात सहमती होण्याची शक्यताच नव्हती, कारण चीनने लष्करी बळाने जिंकलेला प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवत, न जिंकलेला प्रदेश ही नियंत्रण रेषा ठरविण्याच्या निमित्ताने ताब्यात घेण्याचा डाव मांडला.

युद्ध थांबल्यानंतर दोन्ही देशांचे जवान एकमेकांसमोर कायमचे कधीच नव्हते, ते फक्त आपापल्या प्रदेशात गस्त घालीत असत. त्यामुळे या गस्तीच्या प्रदेशात कुठेतरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे, हे तत्व चर्चेत मान्य झाले. पण दोन्ही देशांच्या जवानांचा गस्ती प्रदेश हा एकमेकांच्या प्रदेशांना ओलांडून जाणारा किंवा छेद देणारा होता. त्यामुळे चीनने त्यांचे सैनिक गस्त जिथपर्यंत घालत जात तिथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे असा दावा केला तर भारताने आपले सैनिक जिथपर्यंत गस्त घालीत तिथेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे असा दावा केला. यामुळे असे झाले की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषाही बाजूला पडली व भारत व चीनची अशा दोन ‘दावा रेषा’ तयार झाल्या. आता यातली कोणती ‘दावा रेषा’ ही नियंत्रण रेषा आहे हे ठरवायचे तर दोनच मार्ग होते, ते म्हणजे ती लष्करी बळाने ठरविणे किवा चर्चेने ठरविणे. पण दोन्ही देशांनी हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचे ठरविल्यामुळे दोन करार केले.

एकतर हा प्रश्न लष्करी बळाने सोडवायचा नसल्यामुळे सीमेवर शांतता राखणे आवश्यक आहे, त्यामुळे तेथे शांतता राहील अशा तऱ्हेनेच वागायचे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरत नाही तोपर्यंत दोघांनीही आपल्या सीमेपासून दावारेषेपर्यंत गस्त घालायची पण तेथे कायम वास्तव्य करायचे नाही, तेथे कोणतेही कायम बांधकाम करायचे नाही तसेच गस्त घालताना दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकासमोर आले तर कोणताही संघर्ष न करता त्यांना शांततापूर्वक मार्गाने आपापल्या सीमेत परतण्याची विनंती करायची, गस्त घालताना दोन्ही देशांच्या सैनिकांना रायफल किवा शस्त्र बाळगायची परवानगी असेल पण तिचा एकमेकाविरुद्ध वापर करता येणार नाही. ही रायफल अशा प्रकारे खांद्याला अडकवावी की तिच्या नळीचे तोंड खाली असेल. ही रायफल कोणत्याही परिस्थितीत रोखलेली असणार नाही वगैरे, असा तो करार आहे.

थोडक्यात दोन्ही देशांत सध्या दोन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अस्तित्वात आहेत, एक भारताची तर दुसरी चीनची आणि या दोन नियंत्रण रेषांच्यामध्ये निर्मनुष्य प्रदेश निर्माण झाला आहे, जो कोणालाही कायम व्यापता येणार नाही. गेली अनेक वर्षे हा प्रदेश निर्मनुष्य आहे. तेथे दोन्ही देशांचे सैनिक त्यांना हवे तेव्हा जातात व परततात. कुणीही तिथे कायम वास्तव्य करीत नाही व कायम बांधकामही करीत नाही. काही वेळेला दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी असे प्रयत्न केले तेव्हा त्यांना ते कराराचा नियमभंग करीत आहेत हे निदर्शनास आणून एकमेकांचे सैनिक परत पाठवत आले आहेत. गेल्या पाच, सहा वर्षांपासून भारताने आपल्या सीमाभागात पक्के व मजबूत रस्ते बांधण्याचे काम सुरू केल्यामुळे भारतीय पथकांकडून गस्त घालण्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे चिनी सैनिकांनीही आपली गस्त वाढविली आहे.

त्यामुळे दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांसमोर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे एकमेकांना मागे ढकलण्याचे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. असे असले तरी गेल्या मे महिन्यापर्यंत दोन्ही देशांचे गस्ती सैनिक काही काळ रेंगाळले व थांबले तरी एकमेकांना विनंती केल्यानंर आपापल्या सीमेत परत जात होते. पण गेल्या एप्रिलमध्ये फिंगर व गलवान खोऱ्यात जो निर्मनुष्य प्रदेश (जो करारानुसार भारतीय प्रदेश ठरत नाही.) आहे, तेथे आलेल्या चिनी सैनिकांनी परत जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे भारतीय सैनिकांचे एक पथक तिथे गेले व त्याने चिनी सैनिकांना परत जाण्याची विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली नाही, त्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार बटालियन कमांडर पातळीवर चर्चा झाली तरी या सैन्याने जाण्यास नकार दिला. नंतर करारातील तरतुदीनुसार ब्रिगेडियर व मेजर जनरल पातळीवरही चर्चा झाली तरीही चिनी सैन्य मागे जाण्यास तयार झाले नाही. त्यामुळे लेफ्टनंट जनरल पातळीवर चर्चा सुरू झाली, त्यानंतर चिनी सैन्याने मागे जाण्याचे चर्चेत मान्य केले. त्यामुळे यात सैन्याने झोपा काढल्या, राजकीय नेतृत्व अंधारात होते असे काहीही नाही. चीनने लेफ्टनंट जनरल पातळीवरच्या चर्चेत मान्य केल्याप्रमाणे ज्या चार पाच ठिकाणी मुक्काम ठोकला होता तेथून सैन्य मागे घेतले होते.

फक्त गलवान आणि पँगाँग त्सो जवळील फिंगर भागतून चिनी सैन्याने माघार घेणे बाकी होते. गलवान भागातील भारतीय गस्ती चौकी १४ येथून चिनी सैन्याने ठरल्याप्रमाणे माघार घेतली की नाही हे पाहण्यासाठी आलेल्या भारतीय पथकावर चिनी सैनिकांनी अचानक हल्ला करून २० भारतीय सैनिकांना ठार केले तर दहा भारतीय सैनिकांना ताब्यात घेतले. या दोन्ही घटना दोन्ही देशांतील शांतता व सीमा व्यवस्थापन कराराचा भंग करणाऱ्या होत्या. या घटनेमुळे भारतीय सैनिकांनी चिडून गोळीबार करावा व हा करार मोडावा अशी चीनची अपेक्षा होती. तसे झाले असते तर चीनला सशस्त्र आक्रमण करण्याची संधी मिळाली असती. पण भारतीय सैनिकांनी प्राण गमावले पण शस्त्र न वापरण्याचा करार पाळला.

त्यामुळे चीनची पंचाईत झाली. चीनने भारताचे पकडलेले १० सैनिक कोणताही गाजावाजा न करता सोडले, कारण त्याना ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदेशीर व कराराचा भंग करणारे आहे. हे सैनिक शस्त्र वापरून स्वतला सोडवून घेऊ शकले असते, पण त्यांचे हात करारने बांधलेले असल्यामुळे त्यांनी प्रतिकार केला नाही. आता चीनचे सैन्य फक्त फिंगर विभागात आहे व ते त्याला कोणत्याही परिस्थितीत चीनला मागे घ्यावे लागणार आहे, कारण भारत करारातील तरतुदींना चिटकून बसला आहे. हे सैनिक आणखी महिनाभर तिथे राहिले तरी भारत त्यांना शस्त्रबळाने हुसकावून लावाण्याऐवजी परत जाण्याची विनंती करीत राहील असे दिसते. त्यामुळेच मोदी यांनी चीनने घुसखोरी केली नाही, असे विधान केले आहे. चीनने गलवान खोऱ्यावर दावा केला आहे, पण त्यात नवीन काहीच नाही, कारण हा प्रदेश त्यांच्या दावा रेषेच्या नजिक आहे, पण जोपर्यंत दोन्ही देशांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ठरत नाही तोपर्यंत चीनला गलवान किवा फिंगर क्षेत्रात कायम वास्तव्य करता येणार नाही. त्यासाठी त्याला भारताला आव्हान द्यावे लागेल व करार मोडावा लागेल. तसे झाले तरच भारत शस्त्रांचा वापर करून हा प्रश्न सोडवू शकेल. भारताचे २० सैनिक मरण पावले असूनही भारत अजून चीनशी चर्चा करीत आहे, त्याचे कारण हेच आहे.
(सौजन्य : फेसबुक)

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था